पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर महागाईने पिचलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने सुरू केला आहे. काँग्रेसचे सरकार असलेल्या १२ राज्यांमध्ये महागाई नियंत्रणासाठी ठोस धोरण आखणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी दिली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना भाजीपाला व फळे विकण्यास व्यापक पर्याय उपलब्ध होईल, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. प्रत्येक राज्याने त्यांच्या कृषी उत्पादन बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यातून फळे व भाजीपाला यांना वगळावे. १५ जानेवारीपर्यंत त्यांनी ही प्रक्रिया करायची आहे.
ग्राहकांना दिलासा
महागाई रोखण्यासाठी फळ आणि भाज्या बाजार समितीमधून वगळण्याच्या राहुल यांच्या भूमिकेमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (एपीएमसी) २० ते २२ टक्क्य़ांचा अधिभार कमी होऊन भाजीपाला स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यभरातून एपीएमसी बाजारात येणाऱ्या भाजीपाल्यावर माथाडी कर, वाराई-तोलाई, वाहतूक खर्च, उपकर तसेच आडत कमिशन असे वेगवेगळे अधिभार लागतात. हा बाजार मोकळा केल्यास शेतकरी तसेच ग्रामीण भागातील खरेदीदारांना अधिक स्वस्त दरात भाजीपाला मुंबईत पाठविणे शक्य होईल.
