परदेशातील काळ्या पैशांच्या प्रश्नावर एनडीए सरकार जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने शनिवारी केला. काँग्रेसच्या सरकारने १९९५ मध्ये जर्मनीशी केलेल्या करारामुळे या प्रश्नावर केंद्र सरकारचे हात बांधलेले आहेत, या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या आरोपाचेही काँग्रेसने जोरदार खंडन केले.
‘डबल टॅक्सेशन अॅव्हॉयडन्स अॅग्रीमेण्ट’मधील (डीटीएए) १४ मुद्दय़ांमध्ये गोपनीयतेबाबतचा उल्लेख असून पूर्वीच्या एनडीए सरकारच्या राजवटीत त्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत आणि त्यामध्ये तीन सुधारणा आहेत, मात्र याबाबत पुन्हा चर्चा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, असे काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांनी म्हटले आहे.
करारावर ज्यावेळी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या त्यावेळी गोपनीयतेचा मुद्दा तसाच का ठेवण्यात आला आणि आता तुम्ही त्यासाठी यूपीए सरकारला दूषणे देत आहात, त्यावेळीच भाजप सरकारने गोपनीयतेचा मुद्दा रद्द करण्याचा विचार का केला नाही, असे सवालही माकन यांनी केले.
काळ्या पैशाप्रकरणी अण्णांचे पंतप्रधानांना पत्र
केंद्र सरकारने काळ्या पैसेधारकांची नावे उघड करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेवर सडकून टीका करताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात हे धन मायदेशी परत आणण्यात जर सरकारला अपयश आले तर धरणे आंदोलन पुकारण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, असा इशारा अण्णांनी दिला आहे.