माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणातील सहा दोषींची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. त्यात नलिनी श्रीहरन हीचाही समावेश होता. या निर्णयाविरोधात काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारनंतर आता काँग्रेस पक्षही या दोषींच्या सुटकेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिली आहे. हेही वाचा - “आई मी कसा दिसतो?” राहुल गांधींच्या प्रश्नावर सोनिया गांधींनी दिलं होतं ‘हे’ उत्तर काय म्हणाले सिंघवी? राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. याप्रकरणी आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मात्र, ही याचिका केंद्र सरकारच्या याचिकेबरोबर करायची की वेगळी दाखल करायची याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिली. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर या निर्णयाविरोधात १७ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारकडून पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सरकार एक प्रमुख पक्षकार असून त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच माजी पंतप्रधानांच्या मारेकऱ्यांना मुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले, असे या याचिकेत सांगण्यात आले होते. हेही वाचा - “इंदिरा गांधींची सत्ता गेली, एक दिवस मोदीही जातील, त्यामुळे…”, माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा हल्लाबोल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते दोषींच्या सुटकेचे निर्देश राजीव गांधींच्या हत्येप्रकरणी दोन दशकांहून अधिक काळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या नलिनी श्रीहरन, आर. पी. रविचंद्रन, जयकुमार, संथन, मुरुगन आणि रॉबर्ट पायस यांची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. ''या सर्व दोषींनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांची तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक होती, त्यांनी पदवी संपादन केली आहे, पुस्तकेही लिहिली आहेत आणि समाजसेवेतही सहभाग घेतला", असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले होते. तसेच ''पेरारिवलनच्या सुटकेचे निर्देश देताना न्यायालयाने जे निकष आणि बाबी विचारात घेतल्या होत्या, त्या सध्याच्या याचिकाकर्त्यांनाही लागू होत असल्याचे आम्हाला आढळले आहे. त्यामुळे या याचिकाकर्त्यांनी संबंधित गुन्ह्यासाठी पुरेशी शिक्षा आतापर्यंत भोगली आहे. जर हे याचिकाकर्ते या गुन्ह्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा भोगत नसतील, तर त्यांची तात्काळ मुक्तता करावी”, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले होते.
