पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाण्याच्या बेतात असतानाच आण्विक उत्तरदायित्व कायद्यावरून वादळ निर्माण झाले आहे. ज्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत, तो करार या कायद्यातील तरतुदींनुसार नसल्याचे संकेत मिळत असून, हाच मुद्दा पंतप्रधानांच्या अमेरिका भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भाजप तसेच डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी याप्रकरणी सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. मात्र आण्विक उत्तरदायित्व कायद्याच्या चौकटीतच पंतप्रधान संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ (न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) आणि अमेरिकेतील वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिक कंपनी यांच्यातील अणुऊर्जा करारावर स्वाक्षऱ्या होणार असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीमध्ये त्या प्रस्तावावर विचारविनिमय होणार आहे. भारताला अणुभट्टय़ांची विक्री करताना आण्विक उत्तरदायित्व कायद्यातील काही तरतुदी अमेरिकेस अडथळ्यासारख्या वाटत आहेत. आण्विक उत्तरदायित्व कायद्यातील कलम १७ (ब) नुसार अणुभट्टय़ांचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित पुरवठादाराने पुरविलेल्या अणुभट्टीत एखादा अपघात झाल्यास ‘न्युक्लिअर पॉवर’ला त्या पुरवठादाराकडून अंशत: भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. अणुऊर्जा विभागाचे अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी यासंदर्भात केलेले विधानही वादग्रस्त ठरले. आण्विक उत्तरदायित्व कायद्यातील कलम १७च्या या तरतुदीनुसार भरपाईच्या अधिकाराचा वापर करायचा की नाही, ही बाब भारतातील अणुऊर्जा प्रकल्प हाताळणाऱ्याच्या इच्छेवर अवलंबून असेल, असे मत वहानवटी यांनी मांडल्यामुळे वाद उत्पन्न झाला असून, देशाचे हित आणि या मुद्दय़ाची कोणत्याही प्रकारे गल्लत केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करून सरकारने हा वाद संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.भाजपची विचारणाआण्विक उत्तरदायित्व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींवर तडजोडी करून पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अमेरिकी कंपन्यांना एक प्रकारची बक्षिसीच देत आहेत काय, अशी विचारणा भाजपने केली आहे. देशाच्या सुरक्षेसंबंधी तडजोड करून कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, अशीही मागणी भाजपने केली आहे. संसदेने संमत केलेल्या आण्विक उत्तरदायित्व कायद्यातील कलम १७ (ब) च्या तरतुदींवर काही प्रमाणात सरकार तडजोड करीत असल्याचे वृत्त चिंताजनक असल्याचे भाजपचे राज्यसभेतील उपनेते रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.डाव्यांचा इशारापंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या आगामी अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी अणूभट्टय़ांच्या पुरवठय़ासंदर्भात आण्विक उत्तरदायित्व कायद्यातील तरतुदींची सरमिसळ करून अन्य करार करण्यात आला तर ते बेकायदेशीर कृत्य ठरेल, असा इशारा डाव्या पक्षांनी सरकारला गुरुवारी दिला. अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून सरकारने तसे काही केल्यास असे बेकायदेशीर कृत्य देशहिताविरोधात ठरेल, असा इशारा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी दिला. अमेरिकी पुरवठादारांना संभाव्य उत्तरदायित्वापासून सूट देण्याचा प्रयत्न मनमोहन सिंग सरकार करीत असून संसदेने संमत केलेल्या कायद्यास त्यामुळे एक प्रकारे बगल दिल्यासारखे होईल, असे करात यांनी नमूद केले. अमेरिकेला आपल्या स्वत:च्या अटींवर आपल्या अणूभट्टय़ा विकायच्या आहेत परंतु त्यांना भारताच्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावेच लागेल, असेही करात यांनी स्पष्ट केले.
