पीटीआय, नवी दिल्ली : सक्तीचे धर्मांतर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरही गदा आणू शकते, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबरोबरच हा ‘अत्यंत गंभीर’ प्रश्न हाताळण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. फसवणूक, प्रलोभनाद्वारे आणि धमकावून धर्मातर करण्याचे प्रकार रोखण्यात अपयश आले तर ‘अत्यंत कठीण परिस्थिती’ उद्भवेल असा इशाराही न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दिला. हेही वाचा >>> निवडणुकीत धार्मिक प्रतीकांच्या गैरवापराबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आयोगाला निर्देश हेही वाचा >>> “धार्मिक नावं आणि चिन्हांचा वापर करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर बंदी घाला”, याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला विचारणा धर्मांतराचे कथित प्रकार खरे असल्याचे निष्पन्न होत असेल तर, ही एक अत्यंत गंभीर समस्या आहे. अंतिमत: त्याचा परिणाम देशाची सुरक्षितता, नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विवेकबुद्धीवर होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करणे योग्य ठरेल. त्याचबरोबर सक्तीने, प्रलोभनाने किंवा फसवणुकीद्वारे करण्यात येणाऱ्या सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार किंवा अन्य सरकारी संस्था कोणती पावले उचलू शकतात, हेही स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश खंडपीठाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना दिले. तुम्ही या संदर्भात काय कारवाई करणार आहात, त्याची माहिती न्यायालयाला द्या. तुम्हाला सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी पाऊल उचलावेच लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने २२ नोव्हेंबरपर्यंत आपली भूमिका मांडावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आणि या प्रकरणाची सुनावणी २८ नोव्हेंबरला घेण्याचे जाहीर केले. ‘‘धर्मस्वातंत्र्य असू शकते, परंतु सक्तीच्या धर्मांतरातून ‘धर्मस्वातंत्र्य’ मिळू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. हेही वाचा >>> EWS Quota Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे का आहे काँग्रेस गोंधळात? महाधिवक्ता मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना, ‘‘संविधान सभेतही या विषयावर चर्चा झाली होती,’’ असे न्यायालयाला सांगितले. ‘‘सक्तीच्या धर्मांतराबाबत दोन कायदे करण्यात आले आहेत. एक ओदिशा सरकारने आणि दुसरा मध्य प्रदेश सरकारने केला आहे. फसवणूक, खोटेपणा आणि पैशांचे आमिष दाखवून करण्यात येणाऱ्या सक्तीच्या धर्मातराचे नियमन या कायद्यांद्वारे करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची वैधता कायम ठेवली,’’ असेही मेहता यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. केंद्राची बाजू.. मध्य प्रदेश आणि ओदिशा सरकारने सक्तीच्या धर्मातराला रोखण्यासाठी कायदा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची वैधता कायम ठेवली आहे. आदिवासी भागांत बळजबरीने धर्मातर केले जाते. अनेकदा धर्मातरीत होणाऱ्यांना सक्तीने धर्मातर करणे हा गुन्हा असल्याचे माहीत नसते. आपल्याला मदत केली जात असल्याचे त्यांना वाटते, असे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्रांची बाजू मांडताना खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. प्रकरण काय? धमकावून, फसवणूक करून तसेच भेटवस्तूंचे आणि पैशांचे आमिष दाखवून सक्तीने केल्या जाणाऱ्या धर्मातराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यांनी कठोर पावले उचलण्याची मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. सक्तीचे धर्मातर ही एक देशव्यापी समस्या असल्याने त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे अ‍ॅड. उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले होते. प्रार्थनास्थळे कायद्याबाबत भूमिकेसाठी १२ डिसेंबरपर्यंत मुदत नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला १९९१च्या ‘प्रार्थना स्थळे’ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी १२ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली. या कायद्यानुसार कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे रुपांतर करण्यास मनाई आहे. त्याचबरोबर चर्च, मंदिरे, मशिदी आदी प्रार्थनास्थळे १५ ऑगस्ट १९४७ला ज्या स्थितीत होती, त्यात बदल केला जाऊ शकत नाही, अशी तरतूद त्यात आहे.
