दुबई : संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेचा (सीओपी-२८) समारोप दोन दिवसांनी होत आहे. त्यापूर्वी या परिषदेतील सदस्यांनी रविवारी एक मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यात हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठीचे प्रयत्न आणि सामूहिक प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी कसे प्रयत्न करावेत, याबाबत देशांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. २०१५ मध्ये केलेल्या पॅरिस कराराने ‘पर्यावरणपूरक समायोजनाचे जागतिक लक्ष्य’ ही संकल्पना मांडली. ती ‘जागतिक तापमान शमन लक्ष्या’शी समांतर आहे. जागतिक तापमानवाढ १८५० ते १९०० दरम्यानच्या औद्यौगिक क्रांतीच्या आधीच्या काळातील तापमानाच्या स्तराच्या तुलनेत १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित राखणे, हा या मागचा उद्देश आहे. हेही वाचा >>> अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय वैध की अवैध? – सर्वोच्च न्यायालयात आज निकाल झांबियाचे पर्यावरण मंत्री कॉलिन्स नोजू यांनी शनिवारी आफ्रिकन देशांच्या वतीने बोलताना सांगितले की, पर्यावरणपूरक समायोजन ही आफ्रिकेसाठी अस्तित्वाची बाब असून, सामायोजनाच्या जागतिक लक्ष्यासंदर्भातील करार हा ‘सीओपी-२८’ आफ्रिकेसाठी फार महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. त्यांनी सांगितले, की दुष्काळ, वादळे आणि समुद्राचा वाढता स्तर हे मानवी जीवन आणि उपजीविकेला धोका आहे. समायोजन तफावत अहवाल (ऑप्टिमायझेशन गॅप रिपोर्ट) असे सांगतो की ही तफावत आपल्या अंदाजाहून खूप अधिक आहे. ही तफावत कमी करण्यासाठी आपण तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. गरीब देशांत नैराश्य.. हवामान बदलांवर पर्यावरणपूरक उपाय करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी अपुरा आहे. गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार विकसनशील देशांना हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी दर वर्षी २१५ ते ३८७ अब्ज डॉलरची आवश्यकता भासते. या निधीच्या कमतरतेमुळे हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या गरीब आणि विकसनशील देशांत नैराश्य निर्माण झाले आहे, असे निरीक्षण
