गेल्या काही दिवसांपासून देशात ऑक्सिजनअभावी झालेल्या मृतांच्या संदर्भात मोठी चर्चा सुरू असून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी संसदेमध्ये "ऑक्सिजनअभावी दुसऱ्या लाटेमध्ये कोणत्याही करोना रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची नोंद नाही", अशी माहिती दिल्यानंतर त्यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. राज्यांनीच अशी कोणतीही माहिती दिली नसल्याचा दावा केंद्रानं केल्यानंतर आता त्यावर छत्तीसगड सरकारने मोठा दावा केला आहे. केंद्रानंच अशा प्रकारची कोणतीही माहिती राज्यांकडून मागिलतेली नाही, असा दावा छत्तीसगडचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंह देव यांनी केला आहे. एएनआयनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. The Central Govt's statement on deaths due to oxygen shortage was to mislead Parliament. They've not sought such information from the states: Chhattisgarh Health Minister TS Singh Deo on Govt saying 'no deaths due to lack of oxygen have been specifically reported by states/UTs' pic.twitter.com/edgk3DnhOK — ANI (@ANI) July 22, 2021 केंद्राला छत्तीसगडचं प्रत्युत्तर केंद्र सरकार स्वत: राज्यांमधून माहिती गोळा करत नसून राज्य सरकारांकडून आलेली माहिती एकत्र करून केंद्र सरकार आकडेवारी सादर करत असते, अशी भूमिका केंद्राकडून मांडली जात आहे. या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर या भूमिकेचा सातत्याने पुनरुच्चार केला जात आहे. त्याला आता छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्याकडून प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजनअभावी झालेले मृत्यू अशी माहितीच मागवण्यात आलेली नसल्याचं देव म्हणाले आहेत. We've not received any information from private & govt hospitals on deaths due to lack of oxygen. We've asked the department to conduct audit on deaths during 2nd wave. All state govts should conduct an audit again. We would like to rectify our mistakes with apology: TS Singh Deo — ANI (@ANI) July 22, 2021 ऑक्सिजनमुळे एकही मृत्यू न झाल्याचा दावा खोडून काढणारा गडकरींचा ‘तो’ व्हिडीओ व्हायरल केंद्राची भूमिका संसदेची दिशाभूल करणारी यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना छत्तीसगडचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंह देव यांनी केंद्रावरच उलट आरोप केले आहेत. "ऑक्सिजनअभावी झालेले मृत्यू यासंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेलं निवेदन हे संसदेची दिशाभूल करारं आहे. केंद्र सरकारने राज्यांकडून अशी कोणतीही माहिती मागवलेली नाही", असं ते म्हणाले. तसेच, "कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयाकडून आम्हाला ऑक्सिजनअभावी झालेल्या मृत्यूसंदर्भात कोणतीही माहिती आलेली नाही. आम्ही यासंदर्भात आरोग्य विभागाला ऑडिट करण्याचे देखील आदेश दिलेले आहेत. सर्वच राज्य सरकारांनी दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनअभावी झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात ऑडिट करायला हवं. आमच्याकडून जर काही चूक झाली असेल, तर ती सुधारून त्याबद्दल आमची माफी मागण्याची देखील तयारी आहे", असं देखील देव म्हणाले.
