करोना संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने आपल्या विभागांमधील आणि मंत्रालयांमधील खर्चावर आळा घालण्याचे आदेश दिले आहेत. आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांवरही करोनाच्या साथीचा परिणाम होणार आहे. ओव्हरटाइम(जास्त वेळ कामाचा) भत्ता आणि बक्षीसांसारख्या खर्चामध्ये २० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. जाहिराती, प्रसिद्धी, जादा कामाचा भत्ता, बक्षिसे,घरगुती व परदेशी प्रवास खर्च, किरकोळ देखभाल कामे यासारख्या बाबींवर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सर्व सरकारी मंत्रालये आणि विभागांना २० टक्के खर्च कपात करण्याचे लक्ष्य दिले आहे. या सूचनांची यादी सर्व सचिवांना आणि मंत्रालय व विभागांचे आर्थिक सल्लागार यांना पाठविली आहे. जादा कामाचा भत्ता, बक्षिसे, घरगुती प्रवास, परदेशी प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, भाडे, दर आणि कर, रॉयल्टी, प्रकाशने, इतर प्रशासकीय खर्च आणि साहित्य, रेशनची किंमत, पीओएल, कपडे आणि छावणी, जाहिरात व जाहिराती, छोटे काम, देखभाल , सेवा शुल्क, योगदान आणि इतर शुल्क यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी देखील काढण्यात आला होता आदेश मंत्रालयाने असा आदेश काढण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोविडमुळे होणाऱ्या महसूल वसुलीच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर खर्चावर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आणि मंत्रालये आणि विभागांमध्ये नवीन पदे तयार करण्यास बंदी घातली होती. ११ जून रोजी या संदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. “सरकारने ठरवले आहे की सर्व मंत्रालये / विभागांनी व्यर्थ खर्चाला आळा घालण्यासाठी पावले उचलावीत आणि खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या प्रकरणातील प्रगतीचा आढावा घेण्याबाबत खर्च विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत, ”असे निवेदनामध्ये नमूद केले आहे. दरम्यान, यापूर्वी सरकारने आयात केलेल्या कागदावरील पुस्तके आणि कागदपत्रांच्या छपाईवरील खर्चावर बंदी घातली होती आणि विभागांना नियुक्त केलेल्या सल्लागारांची संख्या कमी करण्यास सांगितले होते.
