देशातील करोना परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. रुग्णावाढीबरोबर मृतांचा आकडाही वेगाने वाढत असून, अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीच्या बाहेर पार्थिवांच्या रांगा लागताना दिसत आहे. दररोज बेड, ऑक्सिजन आणि औषधांची ओरड होत असून, लस टंचाईने डोकं वर काढलं आहे. देशातील परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं असून, या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं देशात अभुतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सगळीकडून मदतीसाठीचे टाहो ऐकायला मिळत असून, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरअभावी दररोज अनेक रुग्णांचे प्राण जात आहे. देशातील परिस्थितीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरणाबद्दलही केंद्राकडे विचारणा केली होती. त्यानंतर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (३० एप्रिल) महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. आणखी वाचा- “धन्य ते योगीजी आणि धन्य ते मोदीजी”; भाजपा आमदाराच्या मृत्यूनंतर मुलाची उद्विग्न प्रतिक्रिया या बैठकीत कॅबिनेट मंत्र्यांसह स्वतंत्र पदभार असलेले आणि राज्यमंत्रीही सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत विविध राज्यातील करोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. रुग्णालयातील उपलब्ध बेड, ऑक्सिजनची स्थिती, लसीकरणाची प्रगती आणि औषधींचा साठा या मुद्द्यावर चर्चा केली जाणार असल्याचं वृत्त आहे. आणखी वाचा- मोदी सरकारच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ला करोनाचा फटका; भारत मदतीसाठी मित्रराष्ट्रांवर निर्भर दुसऱ्या लाटेमुळे करोना संसर्गाचं प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. त्यात भर म्हणजे मृतांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे भीतीदायक दृश्य देशात निर्माण झालं आहे. रुग्णांसह नातेवाईकांचे अतोनात हाल होत आहे. या विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघाडणी केली होती. केंद्राने राष्ट्रीय कृती कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यावर सरकारनंही १०२ पानी प्रतिज्ञा पत्र दाखल करत भूमिका मांडली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह हे देशातील ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नजर ठेवून असल्याचं केंद्राने म्हटलं होतं. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. बैठकीत करोना संसर्गाचं प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी तसेच लस टंचाई दूर करण्यात संदर्भात काही निर्णय घेतला जाणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.
