लॉकडाउनचा चौथा टप्पा ३१ मे रोजी संपत असून लॉकडाउन वाढवायचा की नाही यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी दूरध्वनीद्वारे सर्व मुख्यमंत्र्यांची भूमिका जाणून घेतली. अमित शाह यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर अमित शाह यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाउनचा कालावधी आणखी १५ दिवसांनी वाढवण्याची मागणी केली असल्याने १ जूनपासून टाळेबंदीचा पाचवा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोणत्या राज्याची काय भूमिका ? महाराष्ट्राने जूनमध्येही टाळेबंदी कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. कर्नाटक सरकारने धार्मिक स्थळे खुली करण्याची मागणी केली असली तरी, अन्य राज्यांतील प्रवाशांना येण्यास मनाई केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाने दिल्लीची सीमा बंद केली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी श्रमिक रेल्वेगाडय़ांच्या राज्यातील प्रवेशालाही विरोध केला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच, दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांनीदेखील लॉकडाउन दोन आठवड्यांसाठी वाढवला जाऊ शकतो असे संकेत दिले आहेत. शाळा-महाविद्यालयं बंदच ठेवावीत, असे जैन यांचे मत आहे. गरज असेल तर टाळेबंदीला मुदतवाढ देऊ, असं झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्पष्ट केलं आहे. उद्याच्या ‘मन की बात’कडे भारताचं लक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या ‘मन की बात’च्या माध्यमातून देशवासियांसी संवाद साधणार आहेत. उद्या म्हणजेच ३१ मे रोजी सकाळी ११ वाजता नरेंद्र मोदींच्या ‘मन की बात’ला सुरुवात होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच महत्त्वाच्या विषयांवर मन की बातच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांना संबोधित करत संवाद साधत असतात. पण यावेळी सर्वांचं लक्ष लॉकडाउनसंबंधीच्या निर्णयाकडे असणार आहे. ३१ मे रोजी लॉकडाउनचा चौथा टप्पा संपत अल्याने नरेंद्र मोदी नेमकी काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कोणते निर्णय महत्त्वाचे? * देशांतर्गत विमानसेवा हळूहळू पूर्ववत होऊ लागली आहे. एक जूनपासून २०० प्रवासी रेल्वेगाडय़ा सोडल्या जाणार आहेत. आंतरराज्य बससेवाही सुरू झाली आहे. * महानगरां-मधील मेट्रो सेवेला मुभा देण्यात आलेली नाही. दिल्ली मेट्रोने सेवा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. * दुकाने, बाजारपेठा खुल्या झाल्या असल्या तरी, हॉटेल, मॉल, चित्रपटगृहे, व्यायामशाळा यांना परवानगी दिलेली नाही. यासंदर्भात आता कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. * शाळा आणि महाविद्यालये सुरू केली जातील का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या संदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. दहावी आणि १२ वीच्या परीक्षांना केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.
