केंद्र सरकारने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाउनची घोषणा केलेली असतानाच देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील स्थलांतरित मजूर आपआपल्या राज्यांमध्ये परत जाताना दिसत आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद असल्याने अनेकांनी पायीच आपल्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. मजूर आणि कमागारांना रस्त्यांवरुन तसेच रेल्वे ट्रॅक वरुन पायी आपल्या राज्यात जाण्यापासून थांबवावे असं गृह मंत्रालयाने पत्रक जारी करत स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या प्रयत्नानंतरही मजूर पायी जाण्याचा विचार करत असतील तर त्यांना विश्वासात घेऊन जवळच्या शेल्टर होममध्ये त्यांची राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची सोय करावी असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. येत्या काळात आणखीन श्रमिक ट्रेन चालवल्या जाणार असून या ट्रेनसंदर्भात राज्य सरकारांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावे असंही केंद्राने म्हटलं आहे. सर्व राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी पत्र लिहिलं आहे. सर्व राज्यांच्या सचिवांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या आणि विशेष श्रमिक ट्रेन्ससाठी प्रशासनाने रेल्वेचे सहकार्य करावे असंही या पत्रामध्ये म्हटलं आहे. कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्याबरोबर रविवारी झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करताना भल्ला यांनी प्रवासी कामगार रस्त्यांवरुन आणि लोहमार्गांवरुन चालत आपल्या राज्यांकडे जाताना झालेल्या गंभीर अपघातांची केंद्र सरकारने दखल घेतल्याचे म्हटले आहे. “मजुरांना त्यांच्या घरापर्यंत घेऊन जाणारी बस सेवा आणि रेल्वे सेवा सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यांनी आणि केंद्रसाशित प्रदेशांनी कोणतेही स्थलांतरीत मजूर स्त्यांवरुन किंवा लोहमार्गांवरुन चालत आपल्या राज्यात जाण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत याची दखल घ्यावी”, असं या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. असे मजूर अढळल्यास त्यांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्याची बस किंवा रेल्वे सेवा सुरु होत नाही तोपर्यंत स्थानिक राज्य सरकारने त्यांची व्यवस्था करावी. जवळच्या शेल्टर होममध्ये त्यांच्या राहण्याची तसेच अन्नाची सोय करण्यात यावी, असं सचिवांनी या पत्रामध्ये नमूद केलं आहे. हे सर्व मजूर लवकरात लवकर आपल्या राज्यांत पोहचावेत यासाठी केंद्र आणि रेल्वेमार्फत विशेष ट्रेन चालवण्या जाणार आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकरांनी यांसदर्भात त्यांच्या स्तरावरील निर्णय तातडीने घेऊन रेल्वे प्रशासनाचा यासंदर्भात सहाय्य करावं असं आवाहनही केंद्रीय सचिवांनी केलं आहे. "कोणताही विरोध न करता श्रमिक विशेष ट्रेन्सला आपल्या राज्यांमधून मजुरांना त्यांच्या राज्यात घेऊन जाण्याची परवानगी द्यावी आणि या मजुरांना घरी पोहचण्यास मदत करावी असं मी सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन करतो," असं भल्ला यांनी पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. MHA writes to all States/UTs to cooperate with @RailMinIndia in running more #ShramikSpecialTrains without any hindrance & facilitate faster movement of stranded #MigrantWorkers to their native places. They may be counseled to not walk on roads & rail tracks.#COVID19 pic.twitter.com/aQi70GFTFi — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 11, 2020 याचबरोबर केंद्र सरकारने डॉक्टर, नर्स यासारख्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासावर घातलेल्या बंदीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य सेवेचा विचार करता या कर्मचाऱ्यांवर प्रवास बंदी घालणे योग्य नाही असं केंद्रानं म्हटलं आहे. अशा व्यक्तींच्या प्रवासावर बंदी घालणे म्हणजे करोनाविरुद्धच्या लढाईत आणि त्यासंदर्भातील उपचारांमध्ये अडथळा आणण्यासारखं आहे. सर्व खासगी निर्सिंग होम, क्लिनीक, लॅब आणि दवाखान्यांशी संबंधित व्यक्तांनी प्रवासाची मूभा देण्यात यावी असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे.
