करोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेल्या शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुन्हा एकदा सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. १ सप्टेंबर ते १४ सप्टेंबरदरम्यान टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी लॉकडाउन संपल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निर्बंध शिथील करत नव्या गाइडलाइन्स प्रसिद्द केल्या जातील. त्यावेळी ही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर केंद्र सरकारकडून लॉकडाउनची घोषणा कऱण्यात आली आणि शाळा बंद झाल्या. २३ मार्चपासून संपूर्ण देशभरातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. तेव्हापासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत शाळा सुरु करण्याच्या योजनेवर चर्चा झाली. ३१ ऑगस्ट रोजी जाहीर होणाऱ्या अनलॉकच्या नव्या गाइडलाइन्समध्ये याचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. यावेळी राज्यांना शाळा सुरु करण्यासंबंधी सांगितलं जाऊ शकतं. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत कसं आणि कधी आणायचं हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे असणार आहे. शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी विस्तृत मानक कार्यप्रणाली प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यामध्ये जुलै महिन्यात शाळा शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्व्हेक्षणाचाही सहभाग असेल. या सर्व्हेमध्ये पालक मुलांना शाळा पाठवण्यास तयार नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं. यावर राज्य सरकारांनी केंद्राकडे आर्थिक स्थिती बिकट असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचं म्हटलं होतं. काय आहे केंद्र सरकारची योजना - पहिल्या १५ दिवसांमध्ये १० आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यास सांगितलं जाऊ शकतं. यानंतर वेळमर्यादेत सहावी ते नववीचे वर्ग सुरु केले जाऊ शकतात. एका इयत्तेतील सर्व तुकड्यांना एकाच दिवशी शाळेत बोलावलं जाणार नाही. प्रत्येक तुकडीला दिवस ठरवून दिला जाईल. याशिवाय शाळा आणि वर्ग सॅनिटाइज करणं अनिवार्य असणार आहे. शाळांना दोन शिफ्टमध्ये काम करण्यास सांगितलं जाऊ शकतं. ही वेळा सकाळी ८ ते ११ आणि १२ ते ३ अशी असू शकते. सॅनिटाइज करण्यासाठी एक तास दिला गेला आहे. अद्यापही प्राथमिक आणि पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत आणण्याबद्दल कोणतीही योजना नाही. त्यांना ऑनलाइनच शिकलंल जाणार आहे. बैठकीत सहभागी एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने शाळा पुन्हा सुरु करण्यासाठी स्वित्झर्लंड मॉडेल डोळ्यांसमोर ठेवलं आहे. "आम्ही स्वित्झर्लंडसारखे देश ज्यांनी मुलांना सुरक्षितपणे शाळेत आणलं आहे त्यांचा अभ्यास केला. तसंच मॉडेल भारतातही लागू केलं जाईल," असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
