करोनाबाधित रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात उपचार घ्यायचा याचं स्वातंत्र्य देणं शक्य आहे का ? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालायने केंद्र सरकारला केली आहे. सोबतच खासगी रुग्णालयात एकाच दर्जाच्या रुम, उपचार तसंच इतर गोष्टींसाठी शुल्क निश्चित करण्यासंबंधीही विचारणा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याची वेळ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केंद्राकडे यासंबंधी विचारणा करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एम आर शाह आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांनी याचिकेची प्रत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे सोपवत एका आठवड्याने सुनावणी पार पडेल असं सांगितलं. अविशेक गोयंका यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अविशेक यांनी याचिकेतून करोनाबाधित रुग्णाला त्यांची कुवत आणि निवडीनुसार कोणत्या रुग्णालयात किंवा वैद्यकीय सुविधा घ्यावी याचं स्वातंत्र्य असावं अशी मागणी केली आहे. याचिकेत अविशेक यांनी सध्या रुग्णांना असा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. "अनेक श्रीमंतांना सरकारी सुविधा पुरवल्या जात असून त्या योग्य दर्जाच्या नाहीत. अशा परिस्थितीत राहण्याची सवय नसल्याने त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असून हे राज्यघटनेतील कलम २१ आणि १४ चं उल्लंघन करणारं आहे." असं अविशेक यांनी याचिकेतून सांगितलं आहे. Supreme Court bench headed by J Ashok Bhushan seeks reply from Centre in a PIL seeking a cap on fees to be charged by private hospitals and decide an upper limit in treating #COVID19 patients. Matter to be listed after a week#SupremeCourt — Bar & Bench (@barandbench) June 5, 2020 याचिकेत सरकार खासगी रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त बेड पुरवण्यात अयशस्वी ठरलं असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने जास्तीत जास्त खासगी रुग्णालयांना करोना रुग्णांवर उपचार करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या निवडीच्या रुग्णालयात जाण्याची परवानगी दिली तर सरकारी रुग्णालयांवरील भार कमी होईल असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आली आहे. रुग्णालय निवडीचा पर्याय दिला पाहिजे, जेणेकरुन ज्यांना खासगी रुग्णालयांमधील उपचार परवडतात ते सरकारी रुग्णालयांमधील बेड अडवून ठेवणार नाहीत असंही पुढे सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय याचिकेत खासगी रुग्णालयांमध्ये एकाच पद्धतीच्या आजारावरील उपचारासाठी शुल्क निश्चित केलं जावं अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. करोनाबाधित रुग्णांकडून जादा पैसे उकळले जात असल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे. सोबतच विमा कंपन्यांना तात्काळ भरपाई देण्याचा आदेश देण्याचीही मागणी आहे.
