करोनाचं निदान करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या आरटी-पीसीआर चाचणीचे दर देशभरात ४०० रुपये करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारसह राज्यांना नोटीस पाठवली आहे. न्यायालयाने याबद्दल उत्तर मागितलं आहे. आरटी-पीसीआर चाचणीचे दर देशभरात ४०० रुपये करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयानं केंद्र व राज्यांना नोटीस बजावली दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. करोनाच्या आरटी-पीसीआर चाचणीच्या एकसमान दराबाबत पेशाने वकील असलेल्या अजय अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. "आरटी-पीसीआर चाचणीचे दर देशभरात वेगवेगळे आहेत. देशात एकच दर असायला हवा. देशभरात आरटी पीसीआर चाचणीचे दर ४०० रुपये निश्चित करायला हवे. त्यामुळे करोना चाचण्यांमध्ये वाढ होऊन लोकांनाही फायदा होईल," असं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर न्यायालयानं केंद्र व राज्यांना नोटीस पाठवली असून, आरटी-पीसीआर चाचणीच्या एकसमान दरांबद्दल विचारणा केली आहे. तसेच उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. राजधानी दिल्लीत रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते आरटी-पीसीआर मोबाईल चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांची सुरूवात केली. करोना चाचण्या वाढवण्यासाठी आयसीएमआरनं देशात स्पाईस जेटच्या स्पाईस हेल्थसोबत खासगी भागीदारीने हा उपक्रम सुरू केला आहे.
