भारतात न्यायव्यवस्थेसह सरकारमधील प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार कमालीचा फोफावला असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी मानवी हक्कांबाबतचा २०१३ मधील वार्षिक अहवाल गुरुवारी सादर केला. या अहवालात भारतातील भ्रष्टाचारावर भाष्य करण्यात आले आहे.
भारतात सरकारी पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. मात्र या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी भारत सरकारकडून कायद्याचा परिणामकारक वापर केला जात नाहा. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर गेली असून सरकारी कर्मचारीही भ्रष्टाचार करण्यास धजावतात, असे या अहवालात म्हटले आहे.
भारतातील भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर कमालीचा वाढलेला दिसतो. सरकारच्या सर्वच विभागांमध्ये भ्रष्टाचार पसरलेला दिसतो. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानेही जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१३ या काळात ५८३ भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल केले आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे २०१२ मध्ये सात हजार २२४ भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आली होती. त्यापैकी २०१२ मधील पाच हजार ५२८ तर २०११ पासूनची एक हजार ६९६ प्रकरणे होती. त्यापैकी पाच हजार ७२० प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्याचे आदेश आयोगाने दिल्याचे केरी यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.