या वर्षांच्या सुरुवातीस धरणे आंदोलन करणारे दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह मनीष सिसोदिया, राखी बिर्ला, सोमनाथ भारती आणि आशुतोष या चौघा जणांना दिल्ली न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला. पाच हजार रुपयांच्या व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली.सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामात व्यत्यय आणणे आणि गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४चा भंग करणे असे आरोप आम आदमी पक्षाचे समन्वयक अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सहा जणांवर ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी केजरीवाल आणि अन्य चार नेते न्यायालयासमोर उपस्थित राहिले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. मात्र अन्य एक नेते संजय सिंग न्यायालयासमोर उपस्थित राहू शकले नाहीत.अमली पदार्थाच्या तस्करीविषयी माहिती मिळूनही अशा ठिकाणांवर तसेच वेश्याव्यवसाय चालविण्यात येणाऱ्या स्थळांवर धाडी टाकण्यास नकार देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी १९ जानेवारी रोजी रेल भवननजीक धरणे आंदोलन केले होते. मात्र या वेळी केजरीवाल आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलन करताना सरकारी यंत्रणेने दिलेले आदेश धुडकावून लावले होते, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
