गुन्हेगाराला शिक्षा ठोठावताना न्यायालयांनी त्याच्या प्रति खोटय़ा सहानुभूतीस बळी पडू नये. काही वेळेस गुन्हेगार दिशाभूल करून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असतात, त्यासही धूप घालू नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांना केली आहे.
एक कारकून दारू पिऊन कामावर आल्याप्रकरणी त्याला सेवेतून कमी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या संदर्भात न्यायालयाने हे मत मांडले. केंद्रीय विद्यालय संघटनेमधील हा वरिष्ठ कारकून दारू पिऊन कामावर गेल्यानंतर त्याला कामावरून कमी करण्यात आले होते. सदर कारकुनास कामावर परत घेण्यात यावे, असा निकाल मेघालय उच्च न्यायालयाने दिला होता. सदर कारकुनाने केलेल्या गुन्ह्य़ाच्या मानाने त्याला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेचे स्वरूप मोठे असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने त्यास पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय आणि न्या. ए. के. सिकरी यांनी मेघालय उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला आहे.
शिक्षेचे स्वरूप ठरविताना संबंधिताच्या सेवेचा कालावधी अथवा त्याने काही कारणे दाखवून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यास बळी पडू नये, असे सर्व न्यायालयांना वारंवार सांगण्यात आले आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. या प्रकरणी मेघालय उच्च न्यायालयाची कारणमीमांसा स्वीकारार्ह नसल्याचे सांगून सदर कारकुनास कामावरून कमी करण्यासंबंधी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने घेतलेल्या निर्णयावर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले. सदर कारकून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत दारू पिऊन कामावर गेला होता, ही अत्यंत गंभीर अशा गैरवर्तनाची बाब आहे. मेघालय उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य घालविले आहे, या शब्दांत खंडपीठाने ताशेरे मारले.
मेघालयातील तुरा या शहरात शाळेत सदर कारकून काम करीत होता.