करोना व्हायरस विरोधात लस निर्मिती निर्णायक टप्प्यावर आहे. भारताने लशीकरणामध्ये कोणाला प्रथम प्राधान्य मिळाले पाहिजे? त्यांची निवड करायला सुरुवात केली आहे. जवळपास ३० कोटी लोकांना लसीकरणामध्ये प्रथम प्राधान्य मिळू शकते. आघाडीवर राहून करोनाचा थेट सामना करणारे आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी, को-मोर्बिडीटी असणारे लोक आणि वयोवृद्धांचा लसीकरणामध्य प्रथम प्राधान्य मिळू शकते. ३० कोटी लोकांच्या लशीकरणासाठी जवळपास ६० कोटी लशीचे डोस लागणार आहेत. प्राधान्यक्रमाच्या यादीत एकूण चारगट आहेत. यात ५० ते ७० लाख आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी आहेत. पोलीस, महापालिका कर्मचारी आणि सैन्य दलातील जवान-अधिकारी असे मिळून दोन कोटीपेक्षा जास्त लोक आहेत. ५० वर्षापुढील २६ कोटी नागरिक आणि ५० पेक्षा कमी वय पण को-मोर्बिडीटी असणाऱ्या नागरिकांचा समावेश आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. भारतात सध्या तीन लशी चाचणीच्या वेगवेगळया टप्प्यावर आहे. यात ऑक्सफर्ड-अस्त्राझेनेकाची लस सर्वात शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या फेजमध्ये आहे. भारतात या लशीचे उत्पादन करणारी सिरम इन्स्टियूट या लशीची मानवी चाचणी करत आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडयात फेज तीनचा डाटा उपलब्ध होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. लस व्यवस्थापनासाठी बनवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या समितीने अमलबजावणीच्या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. केंद्रीय संस्था आणि राज्यांकडून इनपुटस घेऊन त्यावर काम सुरु आहे. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के.पॉल या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आहेत. पहिल्या टप्प्यात २३ टक्के लोकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे. य़ा आठवडयाच्या सुरुवातीला, केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली आहे.
