CJI B.R Gavai: भटक्या कुत्र्यांविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देशभरातून नाराजी; सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले, "मी…"

CJI B.R Gavai On Delhi Stray Dogs: सरन्यायाधीश बी. आर गवई यांच्या समोर एका वकिलांनी ही बाब मांडली. त्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर आक्षेप घेतला, ज्यात सर्व भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावरून हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर गवई. (Photo: PTI)

CJI B.R Gavai On Delhi Stray Dogs Supreme Court Order: दिल्लीच्या रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यावर देशभरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. आता या प्रकरणात सरन्यायाधीश बी. आर गवई यांनी लक्ष घालण्याची हमी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी सर्व भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याच्या आदेशावर आक्षेप घेत एका वकिलाने हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर मांडले होते.
सरन्यायाधीश बी. आर गवई यांच्या समोर एका वकिलांनी ही बाब मांडली. त्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर आक्षेप घेतला, ज्यात सर्व भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावरून हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
“ही बाब भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आहे ज्यामध्ये असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कुत्र्यांना अशा प्रकारे हलवता येणार नाही. त्या निर्णयात न्यायमूर्ती करोल हेही सहभागी होते. त्या निर्णयात सर्व जीवांसाठी करुणा असली पाहिजे, असेही नमूद आहे”, असे या वकिलाने म्हटले.यावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “पण, या प्रकरणी दुसऱ्या खंडपीठाने आधीच आ देश दिले आहेत. मी यामध्ये लक्ष घालेन.”

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली महानगरपालिका यांना दिल्लीतील सर्व परिसरांमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांना प्राण्यांच्या आश्रयस्थानात हलवण्याचे आदेश दिले होते.

११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले होते की, सर्व परिसर भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त केले पाहिजेत आणि कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये.

“दिल्ली महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली महानगरपालिकेने सर्व परिसरातून विशेषतः असुरक्षित भागातील भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यास सुरुवात करावी. ते कसे करायचे ते अधिकाऱ्यांनी पाहावे आणि जर त्यांना एक दल तयार करायचे असेल तर ते लवकरात लवकर करावे. पण, सर्व परिसरांना भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करण्यासाठी हा महत्त्वाचा उपक्रम असावा. या उपक्रमात कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये”, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, सोमवारी खंडपीठाने असेही म्हटले होते की, जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करत असेल तर न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केला असे समजून, कठोर कारवाई करू.

हेही वाचा

DRDO गेस्ट हाऊसच्या मॅनेजरला पाकिस्तानसाठी हेरगिरीबद्दल अटक, संवेदनशील माहिती पुरविल्याचा आरोप

न्यायालयाने राज्य आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी असलेले श्वान निवारागृहे तयार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. तसेच कुत्रे चावल्याची प्रकरणे नोंदवण्यासाठी एक हेल्पलाइन तयार करण्याचे आदेश दिले होते.