Manipur Violence: मणिपूरमधील हिंसाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता

बुधवारी हिंसाचार उसळल्यानंतर राज्यात लष्कराच्या शंभराहून अधिक तुकडय़ा तैनात करण्यात आल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आसाम रायफल्स, निमलष्करी आणि राज्य पोलिसांसह सुमारे १० हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सीमेपलीकडे कार्यरत असलेल्या मणिपूरमधील बंडखोरांनी काही दुस्साहस करू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीच्या विरोधात राज्यातील आदिवासींनी दहा पर्वतीय जिल्ह्यांत निदर्शने आयोजित केल्यानंतर गेल्या बुधवारी वांशिक चकमकींना सुरुवात झाली. यात किमान ५४ लोकांचा बळी गेला आहे. हिंसाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता

नवी दिल्ली : मणिपूरमधील जीव आणि वित्तहानीबाबत चिंता व्यक्त करतानाच,  वांशिक हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांची सुरक्षा, तसेच मदत व पुनर्वसनाचे प्रयत्न वाढवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र व मणिपूर सरकारला सांगितले.  दोन दिवसांत राज्यात हिंसाचार घडला नसल्याच्या निवेदनाची न्यायालयाने नोंद घेतली. हिंसाचारामुळे ‘मानवी प्रश्न’ उद्भवले असल्याचे सांगून, निवारा शिबिरांमध्ये योग्य ती व्यवस्था करावी, तेथे लोकांना अन्न, शिधा आणि वैद्यकीय सेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भर दिला.

 ‘जीव आणि मालमत्तेच्या हानीबद्दल आम्हाला अतीव चिंता वाटते’, असे न्या. पी.एस. नरसिंह व न्या. जे.बी. पारडीवाला यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले. विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात आणि धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जावेत, असेही खंडपीठ म्हणाले.  केंद्र व राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महा न्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी उचललेल्या पावलांची खंडपीठाला माहिती दिली. मैतेईंचे राज्याच्या लोकसंख्येतील प्रमाण ५३ टक्के असून, ते प्रामुख्याने इंफाळ खोऱ्यात राहतात. आदिवासी- नागा व कुकी- लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहेत.