सतर्कता आयोगाची स्थिती एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रकरण असेल, तर त्याचा अंतिम निकाल लागण्यास आठ वर्षे लागतात, असे केंद्रीय सतर्कता आयोगाने केलेल्या एका अभ्यासात दिसून आले आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणांना होणाऱ्या विलंबाबत हे संशोधन आहे. सतर्कता आयोग दरवर्षी पाच हजार प्रकरणे निकाली काढत असतो, त्यात चौकशी अहवालावर पहिल्या टप्प्यातील सल्ला व दुसऱ्या टप्प्यातील सल्ला असे भाग असतात. त्यानंतर अंतिम निर्णय दिला जातो. जर प्रकरण मोठे असेल, तर ते घडल्यापासून आठ वर्षे अंतिम निर्णयास लागतात. गैरकारभार शोधून काढण्यातच दोन वर्षे जातात. प्राथमिक सल्ल्यासाठी प्राथमिक चौकशी करण्याकरिता दोन वर्षे विलंब होत असतो नंतर चौकशी अधिकारी नेमला जातो, अहवाल अंतिम केला जातो, त्यानंतर खातेनिहाय टिप्पण्या केल्या जातात, त्यात २.६ वर्षे लागतात. अंमलबजावणी पातळीवर पाच महिने विलंब होतो नंतर आयोगाला ते कळवण्यास पाच महिने विलंब होतो. चौकशी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर १.३ वर्षे विलंब होतो. हा विलंब पहिल्या टप्प्यातील ३.४ वर्षांच्या विलंबाशी निगडित केला, तर चौकशी पातळीवर जास्त हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, असे अभ्यासात म्हटले आहे. तीन सदस्यीय समितीने हा अभ्यास केला असून त्यांच्या मते विभागनिहाय माहिती देणारे कुठलेही अहवाल नाहीत. त्यामुळे याबाबत आणखी अभ्यासाची गरज आहे.
