नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता व निवृत्तीधारकांच्या महागाई भरपाईमध्ये ३ टक्के वाढ मंजूर केली आहे. सुधारित भत्ता दर १ जुलैपासून लागू होतील. त्यानुसार भत्ता व भरपाई आता मूळ वेतन व निवृत्तिवेतनाच्या ५८ टक्के असेल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या महागाई भत्तावाढीचा सुमारे ४९.१९ लाख कर्मचारी आणि ६८.७२ लाख निवृत्तीधारकांना फायदा होणार असून त्याचा सरकारी तिजोरीवर १०,०८३.९६ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. महागाई भत्ता-भरपाईवाढ सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरील आधारित सूत्रानुसार केली जाते. वर्षभरात जानेवारी व जुलै महिन्यांत या भत्त्याचा फेरआढावा घेतला जातो. जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यांचे भत्ते ऑक्टोबरच्या पगारासह दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्राच्या आर्थिक व्यवहार समितीने २०२६-२७ वर्षासाठी रब्बी हंगामातील पिकांच्या हमीभावात वाढ केली. सूर्यफुलाच्या हमीभावात (६५४० रुपये) प्रति क्विंटल सर्वाधिक ६०० रुपये वाढ करण्यात आली. मसूर ३०० (हमीभाव ७ हजार), मोहरी २५० (६२००), हरभरा २२५ (५८७५), सातू-जव १७० (२१५०), तर गव्हासाठी १६० (२५८५) रुपयांची वाढ करण्यात आली.
डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठी मिशन
डाळींच्या उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेसाठी केंद्र सरकार नवी मोहीम राबवणार आहे. डाळींच्या या नव्या मिशनअंतर्गत २०३०-३१ पर्यंत उत्पादन ३५० लाख टनपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी ११ हजार ४४० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना आधुनिक पिकांसह, कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा आणि निश्चित खरेदीची हमी देईल. सुमारे २ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
वंदे मातरमचा उत्सव
वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताला दीडशे वर्षे पूर्ण होत असल्याने देशभर साजरे करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. संविधान सभेने बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी रचलेल्या वंदे मातरमला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा दिला होता. स्वातंत्र्य आंदोलनात या गीताने स्फूर्ती दिली होती. यामुळे देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
मुख्य उपाययोजना
● शेतकऱ्यांना नव्या डाळींच्या जातींचे ८८ लाख मोफत बियाणे किट्स वाटणार.
● १ हजार प्रक्रिया यंत्रणा स्थापन करून कापणीनंतर होणारे नुकसान कमी केले जाईल. ● पुढील ४ वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर यांची १०० टक्के खरेदी हमीभावाने केली जाईल.
