विद्यार्थ्यांवर कारवाईसाठी एचआरडीची चार पत्रे

सरकारी कारभारावर लालफितीचा शिक्का बसलेला असताना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास (एचआरडी) मंत्रालयाने मात्र रोहित वेमुला व अन्य चार विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यासाठी हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठास १५ दिवसांत चार पत्रे पाठवल्याचे उघड झाले आहे. या पत्रांमध्ये केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भ देण्यात आला आहे.  दत्तात्रय यांनी तक्रार केल्यामुळेच एचआरडीने विद्यापीठास वारंवार कारवाई करण्याची सूचना करणारे पत्र लिहिले, असा दावा सरकारमधील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी केला. अर्थात या प्रकरणी मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. हे प्रकरण दलित विरुद्ध सवर्ण असे नाही. त्यास जातीचा रंग दिला जाऊ नये, असे सांगत इराणी यांनी यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

इराणी म्हणाल्या की, खासदार अथवा मंत्र्यांनी कोणत्याही मंत्रालयास पत्र अथवा सूचना केल्यास त्याची तात्काळ दखल घेतली जाते. प्रत्येक मंत्रालयातील ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. २०१४ साली काँग्रेस खासदार हणमंत राव यांनीदेखील एचआरडी मंत्रालयास पत्र लिहिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या पत्रावर मंत्रालयाने तातडीने कारवाई केली होती. हणमंत राव यांनी हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात गेल्या दहा वर्षांत नऊ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्याचा पाठपुरावा मंत्रालयाने तातडीने केल्याचे इराणी यांनी सांगितले. त्यामुळे रोहितच्या आत्महत्येकडे राजकारणाच्या दृष्टीने पाहू नये.बंडारू दत्तात्रय यांनी रोहित व अन्य चार विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र एचआरडी मंत्रालयास पाठवले होते. त्यानंतरच एचआरडीने हैदराबाद विद्यापीठावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. काँग्रेस प्रवक्ते दिपेंदर हुडा यांनी या प्रकरणी बंडारू दत्तात्रय यांनाच दोषी ठरवले आहे. काँग्रेसने बंडारू दत्तात्रय यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे.

मंत्र्यांविरुद्ध कारवाईची मायावतींची मागणी

हैदराबाद मध्यवर्ती विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांने केलेल्या आत्महत्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, बंडारू दत्तात्रेय आणि विद्यापीठाच्या कुलगुरूंविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी केली आहे. त्यांनी एक समितीही हैदराबादला पाठवली.

केंद्रीय मंत्र्यांचा ‘पीआर’ प्रपंच!

दादरातील कथित गोमांस प्रकरणावरून झालेली हत्या तसेच अन्य संवेदनशील घटनांवर तात्काळ प्रतिक्रिया न देणाऱ्या केंद्र सरकारकडून हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणावर मात्र मनुष्यबळ विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी व केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्याकडून लगेचच स्पष्टीकरण देण्यात आले. या मंत्र्यांना पत्रकार परिषद घेण्याची सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. सत्तास्थापनेपासून कोणत्याही प्रकरणावर पहिल्यांदाच सरकारकडून तातडीने स्पष्टीकरण आले आहे. बुधवारी तब्बल सहा केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारचा ‘पीआर’ प्रपंच आरंभला.

हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित या दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणावरून सर्वच राजकीय पक्ष केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्षाची कोंडी करण्यासाठी रणनीती आखत असल्यानेच इराणी यांनी अधिकृतपणे सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्याच मंत्रालयाने विद्यापीठास रोहित व अन्य चार विद्यार्थ्यांंवर कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. हे प्रकरण तापण्याची भीती असल्यानेच मंत्र्यांना ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी पत्रकार परिषद घेण्याचा आदेश मोदी यांनी दिला.

काँग्रेसच्या हाती अद्याप अनुसूचित जाती आयोग असल्याने त्या माध्यमातून सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या महिनाअखेर आयोगाचे अध्यक्ष पी.एल. पुनिया हैदराबादला भेट देणार असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. तेथील दलित संघटनांशी पुनिया संवाद साधतील. काँग्रेसकडून माजी केंद्रीय मंत्री कुमार सैलजा यांना पुढे करण्यात आले आहे.

विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणाचे पडसाद संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटण्याची भीती असल्याने मोदी यांनी तातडीने केंद्रीय मंत्र्यांना पत्रकार परिषद घेण्यास भाग पाडले. इराणी, गेहलोत, रविशंकर प्रसाद, अनंतकुमार, निर्मला सीतारामन व पीयूष गोयल या केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.