गुजरातमधील करोनाग्रस्तांचा वाढता आकडा आणि तेथील आरोग्य सेवांबद्दल काही दिवसांपूर्वी गुजरात उच्च न्यालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतलं होतं. “सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखं आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे,” अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने रुपाणी सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढले होते. मात्र आता ज्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कामाबद्दल कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली होती त्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार नसल्याचे समजते. राज्यातील करोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांसंदर्भातील सुनावणी आता न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर होणार नसून यासंदर्भातील पत्रक गुरुवारी जारी करण्यात आलं असून शुक्रवारपासून ही सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या नव्या खंडपीठामध्ये सरकारवर ताशेरे ओढणारे न्या. परदीवाला यांचा कनिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील वृत्त 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलं आहे. आठवडाभर चर्चेत असणाऱ्या या सुनावणीचा शुक्रवारचा कारभार सुरु होण्याआधी खंडपीठामध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले. ११ मे पासून न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती. त्याआधी १३ मार्चपासून करोनासंदर्भातील या याचिकांसंदर्भात न्यायालयाने सात वेळा सुनावणी घेतली. जागतिक आरोग्य संघटनेने करोनाला जागतिक महामारी जाहीर केल्यानंतर न्यायालयाने सुमोटो पद्धतीने ही याचिका दाखल करुन घेतली होती. ११ मे आधीच्या सर्व सुनावणी या उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या. मात्र ११ मेला न्या. परदीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास घेतली तेव्हा प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांच्या आधारे न्यायालायने सुमोटो पद्धतीने स्थलांतरित कामगारांचे होणारे हाल आणि अहमदाबाद शासकीय रुग्णालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात करोनामुळे होणारे मृत्यू या दोन गोष्टींची दखल न्यायालयाने घेतली. आठवडाभरापासून देशभरात चर्चेत असणाऱ्या या सुनावणीसंदर्भातील खंडपीठामध्ये एवढे मोठे फेरफार केल्याचे वृत्तसमोर आल्यानंतर काही नागरिकांनी आणि वकिलांनी यासंदर्भात आपली नाराजी उघडपणे उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींना कळवली आहे. उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींनी खंडपीठामध्ये फेरफार करण्याचा घेतलेला हा निर्णय निराशाजनक आणि चिंता व्यक्त करायला लावणारा असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केलं आहे. हा बदल केल्याने या प्रकरणाच्या सुनावणीवर परिणाम होईल आणि न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबाजवणीमध्ये अडथळे निर्माण होतील अशा शब्दांमध्ये या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. "या प्रकरणाच्या सुनावणीचा वेग आणि परिणाम कायम रहावा म्हणून हे प्रकरण पूर्णपणे निकाली काढेपर्यंत खंडपीठामध्ये फेरफार करण्यात येऊ नयेत," आणि ही सुनावणी न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोरच व्हावी अशी विनंती करणारे पत्र गुजरात उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींना पाठवण्यात आलं आहे. न्यायालयाने गुजरात सरकारला फैलावर घेताना काय म्हटलं होतं? न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरु असताना त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयानं गुजरातमधील करोना परिस्थितीची तुलना बुडणाऱ्या टायनिक जहाजाशी केली होती. त्याचबरोबर करोना नियंत्रणासाठी आणि रुग्णालयातील उपचारात सुधारणा करण्यासंदर्भात न्यायालयानं राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. “ही गोष्ट अत्यंत वेदनादायी आणि त्रासदायक आहे की, आजच्या घडीला सरकारी रुग्णालयातील परिस्थिती खूप दयनीय आहे. अहमदाबादमधील शासकीय रुग्णालयातील सोयी सुविधा अत्यंत निकृष्ट असल्याचं दिसून आलं आहे. त्याबद्दल न्यायालयाला वाईट वाटत आहे. सरकारी रुग्णालय म्हणजे रुग्णांवर उपचार करणे, असं काही दिवसांपूर्वी न्यायालयानं म्हटलं होतं. पण, आज असं दिसतंय की सरकारी रुग्णालय अंधारकोठडीसारखंच आहे. कदाचित अंधारकोठडीपेक्षाही वाईट,” अशा शब्दात न्यायालयानं गुजरात सरकारला फटकारलं होतं. सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवेत सुधारणा करुन रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळावेत, यासाठी उच्च न्यायालयाने गुजरातचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार, सचिव मिलिंद तोरवणे व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव जयंती रवि यांची अहमदाबादमधील सरकारी रुग्णालयाचे प्रभारी म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची आरोग्यमंत्री नितीन पटेल व मुख्य सचिव अनिल मुकीम यांना कल्पना आहे का?,” असा सवाल उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता.
