नवी दिल्ली : विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेतला पाहिजे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यासंदर्भात मुर्मू यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्नांचा समावेश असलेले पत्र पाठवले असून त्यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. राज्यपाल व राष्ट्रपतींचे अधिकार, त्यांना निर्णय घेण्यासंदर्भातील कालमर्यादा व न्यायालयाचा या प्रक्रियेतील हस्तक्षेप या तीन मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलच्या सुनावणीमध्ये विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना एका विशिष्ट कालमर्यादेत मंजुरी द्यावी वा ती नामंजूर करावीत, असे निर्देश दिले. त्यासाठी तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली. संविधानाच्या अनुच्छेद २०१ नुसार राज्यपाल वा राष्ट्रपतींवर अशी कोणतीही कालमर्यादा घालण्याची तरतूद नाही. त्याचा आधार घेऊन गुरुवारी मुर्मू यांनी स्पष्टीकरण मागितले.
तमिळनाडूमध्ये नोव्हेंबर २०२३ मध्ये विधानसभेने संमत केलेली १० विधेयके राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मंजुरीविना रोखून धरली. त्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची ही कृती बेकायदा ठरवली. विधेयके तीन महिन्यांमध्ये मंजूर वा नामंजूर करावीत पण, त्यासाठी विलंब होत असेल तर तसे योग्य कारणांसह राज्य सरकारला कळवावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. राज्यपालांच्या वतीने विधेयके मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवली जातात. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशांवर राष्ट्रपतींनी निर्णय घेणे गरजेचे होते. त्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी १४ प्रश्न विचारले आहेत.
राष्ट्रपतींनी विचारलेले १४ प्रश्न काय?
● संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक सादर केले जाते, तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
● संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांसमोर विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करताना ते मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याशी बांधील असतात का?
● संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
● संविधानाच्या कलम ३६१ नुसार राज्यपालांच्या कृतींबाबत न्यायालयीन फेरआढावा घेण्यास पूर्णपणे बंदी आहे का?
● संविधानात राज्यपालांना निर्णय घेण्यासंदर्भात वेळमर्यादेच्या बंधनाची तरतूद नसल्यास, संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णय घेण्यावर न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लादता येतील का?
● संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी केलेला संवैधानिक विवेकाधिकार न्याय्य आहे का?
● संविधानात राज्यापालांना निर्णय घेण्यासंदर्भात वेळमर्यादेच्या बंधनाची तरतूद नसल्यास, संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णय घेण्यावर न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लादता येतील का?
● राष्ट्रपतींना संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का?
● संविधानाच्या अनुच्छेद २०० आणि अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी विधेयकाला मंजुरी देण्याआधीच म्हणजे कायदा होण्यापूर्वीच त्यावर न्यायालय सुनावणी घेऊ शकते का?
● संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती वा राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशात बदल केला जाऊ शकतो का?
● विधिमंडळाने केलेला कायदा संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अमलात येतो का?
● संविधानाच्या कलम १४५ (३) मधील तरतुदी लक्षात घेता, संविधानाचा अर्थ लावण्यासंदर्भातील प्रकरणे किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक नाही का?
● विद्यामान कायद्यांच्या तरतुदींशी विसंगत ठरतील, असे आदेश वा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत देऊ शकते का?
● केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवण्यासाठी फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच सोडवले जाऊ शकतात का?
