जगभर सुपर मार्केट्स उघडणाऱ्या वॉलमार्टने भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळविण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत लॉबिंगवर सव्वाशे कोटी रुपये खर्च केल्याच्या वृत्तावरून सोमवारी राज्यसभेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखण्याची मागणी केली.
सरकारने या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून वॉलमार्टकडून लाच घेणाऱ्यांची नावे जाहीर करावी, अशी भाजप, डावे पक्ष आणि समाजवादी पक्षांनी मागणी केली. या मुद्दय़ावरून वारंवार गदारोळ माजून राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरसाठी तहकूब करण्यात आले.
भारतात किराणा व्यापारात प्रवेश मिळविण्यासाठी वॉलमार्टकडून २००८ पासून लॉबिंगवर सव्वाशे कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती वॉलमार्टने अमेरिकन सिनेटकडे सादर केली आहे. एफडीआयचा विरोध करणाऱ्या भाजप, डावी आघाडी तसेच समाजवादी पक्षाला त्यामुळे सरकारवर नव्याने हल्ला चढविण्याची संधीच मिळाली.
वॉलमार्टने लॉबिंगचा खर्च भारतात नव्हे तर अमेरिकेतील सिनेटर्सवर केल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते जगदंबिका पाल यांनी केला. वॉलमार्टच्या अहवालात भारतातील राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी वा भारतातील संस्थांचा उल्लेख नसल्याचा दावा त्यांनी केला.     
‘लॉबिंग ही सौम्य लाचखोरी’
लॉबिंग हा लाचखोरीचा सौम्य प्रकार असून भारतात लॉबिंग निषिद्ध आहे. असे असताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या प्रकरणाची चौकशी का केली नाही, यात गुंतलेले दलाल कोण आहेत आणि आता हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर पंतप्रधान काय करणार आहेत, अशा प्रश्नांचा भडिमार करून विरोधकांनी राज्यसभेचे कामकाज सोमवारी वारंवार ठप्प केले.
‘लॉबिंग’साठी खर्च नाही : भारती वॉलमार्ट
भारतीय बाजारपेठेत स्थान मिळावे, यासाठी १२५ कोटी रुपये खर्च केल्याच्या चर्चेचा ‘वॉलमार्ट’शी संलग्न असलेल्या भारती वॉलमार्ट कंपनीने इन्कार केला आहे. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, तेथील कंपन्यांना दर चार महिन्यांना लॉबिंगवर केलेल्या खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. ही नियमित प्रक्रिया आहे. मात्र, यामध्ये कर्मचाऱ्यांवर केलेला खर्च, सहकारी कंपन्यांची देणी, सल्लागारांचे शुल्क आणि अमेरिकेत केलेला खर्च या बाबींचाही समावेश असतो, असे भारती वॉलमार्टच्या प्रवक्त्याने सांगितले.