Dehradun Interfaith Couple Case : देहरादूनमधील एका जोडप्याने दहाहून अधिक वर्ष नात्यात राहिल्यानंतर स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, १९९५४ अंतर्गत लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यांना उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून धमक्या दिल्या जात आहेत. इतकेच नाही तर समाजिक दबावामुळे महिलेच्या वडीलांनी देखील या लग्नाला आक्षेप घेतला असून यानंतर दोन साक्षिदारांनी माघार घेतली आहे. यानंतर शनिवारी या जोडप्याच्या लग्नासाठीचा अर्ज स्थगित करण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
या जोडप्याने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या लग्नात अडचणी येत आहेत कारण या जोडप्यातील पुरूष हा मुस्लीम आहे तर महिला ही हिंदू आहे. तसेच या २८ वर्षीय जोडप्याचे फोटो आणि इतर माहिती एका फेसबुक वापरकर्त्याने ऑनलाईन अपलोड केली आहे. यामुळे या जोडप्याला शिवीगाळ करत धमक्या देण्यात येत आहेत. इतकेच नाही तर लोक या महिलेच्या घरापर्यंत जात आहेत.
एका दवाखान्यात काम करणाऱ्या महिलेने सांगितले की, तिचे नातेवाईक आणि इतर काही लोक शनिवारी त्यांच्या घरी पोहचले होते आणि एका मुस्लिम पुरूषाशी तिचे लग्न होऊ देत असल्याबद्दल कुटुंबीयांची निंदा केली.
“माझे पालक माझ्या निर्णयामुळे आनंदीही नाहीत किंवा नाराज नाहीत. ते माझ्या निवडीचा सन्मान करतात. पण जेव्हा सर्व यंत्रणाच आमच्या विरोधात उभी राहिली, तेव्हा माझे वडीलांवर एसडीएम (सब-डिव्हीजन मॅजिस्ट्रेट) कडे आक्षेप नोंदवण्यासाठी दबाव आला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले ते पेज काही एसडीएम ऑफीसच्या बोर्डावर लावण्यात आलेली नोटीस नाही, तर ते पेज अधिकाऱ्याकडे असलेल्या आमच्या फाईलमधील आहे,” असेही त्या महिलेने सांगितले.
महिलेचे गंभीर आरोप
या महिलेने ती लग्न करत असलेल्या व्यक्तीबरोबर काम करणारे काही वकील आणि काही सरकारी अधिकाऱ्यांवर या पिच्छा पुरवण्याचा आणि त्यांच्या दुसऱ्या अर्जाला उशीर करत असल्याचा आरोप केला आहे. एसडीएमनी मात्र त्यामच्या कार्यालयातून कादगपत्रे लीक झाल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे.
या महिलेला ज्या पुरूषाशी लग्न करायचे आहे तो देहरादून येथे वकील म्हणून काम करतो, पण त्यांची माहिती ऑनलाईन व्हायरल झाल्यापासून तो कामावर गेलेला नाही. त्याला हिंदू रक्षक दल, बजरंग दल आणि इतर संघटनांकडून सातत्याने धमक्या दिल्या जात आहेत, असा दावा या व्यक्तीने केला आहे.
“आम्ही एकमेकांना इयत्ता ६वी पासून ओळखतो आणि आम्ही एकाच कॉलेजमध्ये शिकलो. आम्ही आमच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करत आहोत आणि स्पेशल मॅर्ज अॅक्टनुसार लग्न करत आहोत. त्यांचा कायदा संविधानावर कसा वरचढ ठरू शकतो?” असे तो व्यक्ती म्हणाला.
जेव्हा तिच्या मालकाला ही सोशल मीडिया पोस्ट दिसेल तेव्हा तो तिला नोकरीवरून काढून तर टाकेल अशी भीती त्या महिलेने व्यक्त केली. “मला कामावरून काढून टाकण्यात आले नसले तरी, डॉक्टरांनी फोन करून परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत घरी राहण्यास सांगितले आहे. जर हे असेच सुरू राहिले तर ते मला कामावरून काढून टाकतील की नाही याबद्दल मला खात्री नाही,” असे ती महिला म्हणाली.
या जोडप्याने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाकडे त्यांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली. विभागीय खंडपीठाचे न्यायाधीश जी. नरेंदर आणि न्यायमूर्ती अलोक महरा यांनी वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक (एसएसपी) यांना लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर (२००६) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात देशभरातील प्रशासन आणि पोलीसांना निर्देष दिले होते की, जेव्हा एखादा प्रौढ व्यक्ती किंवा महिला दुसऱ्या प्रौढ महिला किंवा पुरुषाशी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करते तेव्हा त्या जोडप्याला कोणाकडूनही त्रास दिला जाऊ नये किंवा त्यांना धमक्या किंवा हिंसाचाराला सामोरे जावे लागू नये.
महिलेने दावा केला आहे की पोलिसांनी तिच्या तक्रारीनंतर एफआयआर दाखल करून घेतलानाही आणि तिला सांगितले की ते फक्त खऱ्या धोक्यांपासूनच तिचे संरक्षण करू शकतात. तसेच या जोडप्याच्या वकीलाने सांगितले की त्यांची लग्न करण्यासाठी मदत केल्याबद्दल तिच्यावर देखील बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.
यादरम्यान एसडीएम, सदर, हर गिरी यांनी सांगितले की ते महिलेच्या कुटुंबाने घेतलेल्या आक्षेपांची तपासणी करत आहे. लग्नाला उशीर होण्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, “आम्हाला साक्षिदारांनी माघार घेण्याची कारणे काय आहेत हे तपासावे लागेल. माझी जबाबदारी या प्रकरणाची चौकशी करणे आहे; जोडप्याला धमक्या दिल्या जाणे माझ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये येत नाही.”
