Ayodhya verdict : दिल्लीतील एका न्यायालयाने वकील महमूद प्राचा यांना सहा लाखांचा दंड ठोठावला आहे. प्राचा यांनी एका याचिकेद्वारेसर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या अयोध्या मंदिराशी संबंधित निकाल रद्दबातल घोषित करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात त्यांचा खटला रद्द करण्याच्या सिव्हील न्यायालयाच्या आदेशाला त्यांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने त्यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
प्राचा यांनी दावा केला की, भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड (जे या प्रकरणाचा निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये होते), यांनी गेल्या वर्षी एका भाषणामध्ये कबूल केले होते की, अयोध्या प्रकरणातील निकाल हा “भगवान श्री राम लला विराजमान यांनी दिलेल्या उपायावर” आधारित देण्यात आला होता.
यावर कोर्टाने स्पष्ट केले की, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी फक्त असे म्हटले होते की त्यांनी मार्गदर्शनासाठी देवाकडे प्रार्थना केली होती, त्यांना कोणत्याही पक्षाकडून उपाय मिळाला नव्हता. न्यायालयाने म्हटले की वकिलाने देव आणि ज्यूरिस्ठिक पर्सनालिटी म्हणजेच कायदेशीरपणे मान्यता प्राप्त देवता यांच्यातील फरक समजून न घेताच खटला दाखल केला आहे.
पटियाला हाऊस कोर्टाचे जिल्हा न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा म्हणाले की, प्राचा यांचा खटला, “तुच्छ, चुकीच्या समजुतीवर आधारित आणि न्यायिक प्रक्रियेचा गैरवापर” होता. न्यायालयाने प्राचा यांना ६ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला, ज्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांच्यावर लावलेल्या १ लाख रुपयांच्या दंडात भर पडली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या भाषणाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा म्हणाले की माजी सीजेआय यांनी फक्त ईश्वराकडे मार्गदर्शनासाठी प्रार्थना केल्याचे म्हटले होते, जी पूर्णपणे अध्यात्मिक अभिव्यक्ती होती, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात किंवा बाह्य प्रभाव नव्हता. न्यायालयाने असेही म्हटले की, याचिकाकर्ता कायदेशीर व्यक्तिमत्व (Juristic Personality) आणि ईश्वर यांच्यात फरक समजण्यात अपयशी ठरला आहे.
न्यायालयाने न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, १९८५ चा हवाला देत सांगितले की न्यायाधीशांच्या विरोधात अशा प्रकारे दिवाणी कारवाई करता येत नाही. न्यायालयाने प्राचा यांची ही कृती कायद्याची थट्टा करण्याची वृत्ती असल्याचे म्हटले. तसेच अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी कठोर दंडांची आवश्यकता आहे असेही सांगितले.
न्यायालयाने टीप्पणी करताना म्हटले की, काही लोक न्यायव्यवस्था आणि सार्वजनिक पदाधिकार्‍यांना बदनाम करण्याचा गैरवापर करत आहेत. जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतो, तेव्हा ही परिस्थिती आणखी गंभीर होते. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, प्राचा यांची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांच्यावरील दंड वाढवून ६ लाख रुपये केला.
