काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी एका भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसच्या प्रचारावेळी राहुल गांधी यांनी एका रॅलीत भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना खिसेकापू म्हटलं होतं. राहुल गांधी यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी हे वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना गेल्या महिन्यात कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या प्रकरणावर आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. राहुल गांधी यांचं ते वक्तव्य चुकीचं होतं, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

राहुल गांधी यांनी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील निवडणूक प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘पनवती’ आणि ‘खिसेकापू’ असा उल्लेख केला होता. त्यामुळे भाजापने त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. एका ज्येष्ठ नेत्याने अशा प्रकारची भाषा वापरणे अशोभनीय आहे, असं आपल्या तक्रारीत भाजपाने म्हटलं होतं. या तक्रारीची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. आदर्श आचारसंहिता नेत्यांना आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर असत्यापित आरोप करण्यात मनाई करते, असं या नोटिशीत म्हटलं आहे.

राजस्थानमधील बायतू येथील प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘पनवती’ असं संबोधून त्यांच्यावर टीका केली होती. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी ‘अतिश्रीमंतांना कर्जमाफी दिली’ अशी टीका केली होती. राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप चुकीचे असल्याचे भाजपाने म्हटलं होतं. त्याचबरोबर गेल्या नऊ वर्षांत उद्योगपतींना १४ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचा राहुल गांधी यांचा आरोप तथ्यहीन आहे, असंही भाजपाने म्हटलं होतं.

हे ही वाचा >> “ज्यांना राजकारण करायचंय त्यांनी…”, कुस्ती महासंघाच्या नव्या अध्यक्षांनी आंदोलक कुस्तीपटूंविरोधात दंड थोपटले

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमध्ये MCC तरतुदीचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की “असत्यापित आरोप किंवा विकृतीं”वर आधारित टीका टाळली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार ‘पनवती’चा वापर भ्रष्ट व्यवहाराच्या व्याख्येत येतो. तशीच ही अध्यात्मिक निंदादेखील आहे.