नवी दिल्ली : दी अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर या चित्रपटाने व त्याच्या ट्रेलरमुळे घटनात्मक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पंतप्रधानपदाची बदनामी झाली आहे, या कारणास्तव त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी लोकहिताची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्या. व्ही. के. राव यांनी सांगितले, की सदर याचिका दाखल करण्याचा अर्जदाराला कुठलाही कक्षात्मक अधिकार नाही व त्यात खासगी हिताचा संबंध आहे. पूजा महाजन यांनी याचिकेत असे म्हटले होते, की पंतप्रधानांचे कार्यालय व इतर गोष्टी चित्रपट व त्याच्या ट्रेलरमध्ये असून त्यामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधानपद व त्यांच्या कार्यालयाची बदनामी झाली आहे. त्यात सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करण्यात आला आहे. हा चित्रपट ११ जानेवारीला प्रसारित होत आहे. सुरुवातीला हे प्रकरण न्या. एस. मुरलीधर व न्या. संजीव नरूला यांच्यापुढे आले होते. पण आज सकाळी मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकेची सुनावणी केली. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सुनावणीवेळी सांगितले, की लोकहिताच्या याचिकेत आम्हाला वादी करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कुठलाही आदेश न्यायालयाने जारी करू नये. निर्मात्यांच्या बाजूने सुनील बोहरा व धवल गाडा यांनी याचिकेला आक्षेप घेत ती फेटाळण्याची मागणी केली. विरोधात आदेश दिला, तर चित्रपटातील आमचा पैसा वाया जाईल. दरम्यान, एका न्यायाधीशांनी यावर सुनावणीस नकार देऊन याबाबत लोकहिताची याचिका दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारू यांच्या पुस्तकावर हा चित्रपट आधारित आहे.
