दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरूवारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती करण्याचा सरकारी निर्णय रद्द ठरवला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आप सरकारला मोठा झटका बसला आहे. आप सरकारने १३ मार्च २०१५ रोजी यासंदर्भातील आदेश काढले होते. दिल्ली विधानसभेत आपचे बहुमत असल्यामुळे यासंदर्भातील सुधारणा विधेयकही सहजपणे मंजूर झाले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशामुळे आपच्या स्वप्नांना पुन्हा एकदा सुरूंग लागला आहे. ‘आप’ सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा मोदींचा प्रयत्न’ यापूर्वी जून महिन्यात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी १९९७ च्या विधिमंडळ कायद्यात सुधारणा करण्यास नकार दर्शविला होता. या सुधारणेच्या माध्यमातून दिल्ली विधानसभेत संसदीय सचिवांचे पद निर्माण करण्यात येणार होते. त्यामुळे लाभाचे पद असणाऱ्या आमदारांची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका होणार होती. घटनेतील कलम १०२ (१) (अ) आणि कलम १९१(१)(अ) नुसार संबंधित व्यक्तीकडे राज्यातील किंवा केंद्रातील एखादे लाभाचे पद असल्यास ती व्यक्ती संसद किंवा विधिमंडळाची सदस्य होण्यास अपात्र ठरते. दिल्लीच्या आमदार कायद्यानुसार संसदीय सचिवपदावरील व्यक्तीवरही हे निर्बंध लागू होते. मात्र, आमदारांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही. त्यामुळे संसदीय सचिवपद हे लाभाचे पद नाही, अशी आप सरकारची भूमिका होती. यासंदर्भात दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव के. के. शर्मा यांनी मंगळवारी निवडणूक यासंदर्भात स्पष्टीकरणही दिले होते. गेल्या काही दिवसांत आप सरकारला सातत्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. गैरव्यवहार आणि अन्य आरोपांवरून आपच्या अनेक नेत्यांची रवानगी तुरूंगात झाली आहे. याशिवाय, दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि आप सरकार यांच्यामध्ये अधिकारावरून सुरू असलेल्या वादातही न्यायालयाने राज्यपालांची बाजू उचलून धरली होती. अधिकाऱ्यांचा ‘आप’मान!
