कन्हैया कुमार प्रकरणावरुन जेएनयू प्रशासनाला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा झटका

विद्यापीठाच्या परिसरात घेतलेल्या वादग्रस्त कार्यक्रमाच्या संदर्भात गेल्यावर्षी ९ फेब्रुवारी रोजी कन्हैया कुमारसह इतर १४ जणांवर ही कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणी पुन्हा सर्व दस्तावेज तपासून कारवाई करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची बाजू विचारात घेऊन नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश न्या. व्ही. के. राव यांनी दिले आहेत.

या विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सहा आठवड्यांत याबाबत निर्णय देण्यात यावा, असेही न्यायालयाने जेएनयूच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही, त्यांचीही बाजू ऐकून घ्यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये उमर खालीद आणि अनिर्बान भट्टाचार्य या विद्यार्थांचा समावेश आहे.

या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या अर्जात आपल्यावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईलाही आव्हान दिले आहे. यामध्ये काही सेमिस्टर्ससाठी करण्यात आलेली बडतर्फीची कारवाई तसेच होस्टेलच्या सुविधा काढून घेण्यात आलेल्या कारवाईचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी उमर खालिदवर या डिसेंबरअखेरपर्यंत बडतर्फीची कारवाई केली आहे. तर अनिर्बान भट्टाचार्यवर पाच वर्षांच्या बडतर्फीची कारवाई केली होती.

कन्हैयाकुमार, उमर खालीद आणि अनिर्बान भट्टाचार्य या विद्यार्थ्यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटकही करण्यात आली होती. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवादी अफजल गुरु याच्या समर्थनार्थ देशविरोधी घोषणाबाजी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. या प्रकरणी ठोस पुरावे मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर अद्याप आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलेले नाही.