नवी दिल्ली : पत्रकार राणा अय्युब यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी परदेशी जाण्यास परवानगी दिली. अय्युब यांना विदेशी जाण्यास मनाई करून, त्यांच्याविरुद्ध ‘लूक आऊट नोटीस’ बजावल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) विचारणा केली आहे. ही परवानगी देताना न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंग यांनी सांगितले, की ही परवानगी सशर्त असून, सविस्तर आदेश नंतर देण्यात येईल. न्यायालयाने अयुब यांनी जातमुचलक्याची ठराविक रक्कम भरण्यास सांगितले असून, परदेशात कुठे चाललो असून, कुठे राहणार आहे व तेथील दूरध्वनी क्रमांकांची माहिती तपास संस्थांना देण्यासही सांगितले. अयुब यांनी त्यांच्याविरुद्ध बजावलेली ‘लूकआऊट नोटीस’ रद्द करण्यासाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्यांना परदेशी जाण्याची परवानगी दिली. या याचिकेला अंमलबजावणी संचालनालयाने विरोध करताना सांगितले, की राणा अय्युब यांच्यावर एक कोटीचा अफरातफरीचा गंभीर आरोप असून, त्या परदेशात गेल्यानंतर भारतात परतण्याची शक्यता नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तीनी अंमलबजावणी संचालनालयाला विचारले, की ‘लूकआऊट नोटीस’चे समर्थन तुम्ही कसे करू शकाल? ज्या ज्या वेळी चौकशीसाठी अय्युब यांना पाचारण केले त्यावेळी त्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात हजर राहिल्याचे संचालनालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे त्या चौकशी-तपास टाळतात, असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? ‘लूकआऊट नोटीशी’साठी पुरेसे समाधानकारक पुरावे हवे असतात. ‘ईडी’ची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवादात सांगितले, की परदेशात पळून जाणारी व्यक्ती आपण परत येणार, असेच सांगत असते. अय्युब यांनी अनेक समन्स बजावल्यानंतरही त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे दिली नाहीत. खोटय़ा पावत्या दिल्या. आमच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार हे फसवणुकीचे प्रकरण आहे. तपाससंस्थांसमोर चौकशीसाठी अय्युब हजर राहिल्या तरी त्यांच्याकडून आवश्यक ते सहकार्य होत नाही. त्यावर न्यायालयाने विचारले, की जर एखादी व्यक्ती तपाससंस्थांसमोर चौकशीसाठी हजर होत असेल आणि तपाससंस्थांचे म्हणणे आहे, की ती सहकार्य करत नाही. हे सिद्ध करण्याचे निकष काय आहेत? जर अय्युब या कोणतेही सहकार्यच करत नसतील, तर त्यांना तुम्ही अटक का करत नाही? अय्युब यांच्या वकील वृंदा ग्रोवर यांनी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात अय्युब यांनी सर्व कागदपत्रे जमा केली असून, त्यांच्या क्रेडिट कार्डवर केलेल्या सर्व व्यवहारांचा तपशीलाही जमा केला आहे. न्यायमूर्तीनी सांगितले, की सध्या ‘लूकआऊट नोटीस’ लागू करता येते अथवा नाही, एवढेच आम्ही तपासून पहात आहेत. जेणेकरून अय्युब यांना परदेशी जाता येईल का, यावर न्यायालय विचार करत आहे. या संपूर्ण खटल्याच्या तपशीलात अद्याप आम्ही गेलेलो नाही. ‘बॅंक खाती गोठवली’ अय्युब यांच्या बॅंक खाती गोठवली आहे का, असे न्यायालयाने विचारल्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी त्यास होकार देत सांगितले, की त्यांनी आमच्यासोबत चौकशीसाठी बसावे. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार कोविड मदतनिधीसाठी निधीचा विनियोग झालेला नाही. अय्युब या परदेशी गेल्यावर भारतात परतणार नसल्याच्या शक्यतेबद्दल न्यायालयाने अय्युब यांच्या वकील ग्रोवर यांना विचारणा केली. त्यावर ग्रोवर यांनी सांगितले, की अय्युब या मुंबईत संयुक्त कुटुंबात राहतात. त्यांची बॅंक खाती गोठवलेली असताना त्या परदेशात कायमच्या पलायन कशा करू शकतील? त्या तपास संस्थांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत. अय्युब यांचा आवाज दाबला जात असून, व्यवसाय करण्याचा अय्युब यांचा मूलभूत अधिकार डावलला जाणे योग्य आहे का? अय्युब यांना २९ मार्च रोजी लंडनला एका पत्रकारिताविषयक कार्यक्रमास जाण्यासाठी निघालेल्या अय्युब यांना मुंबई विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले होते.
