“पती-पत्नीतील कोणत्याही प्रकारचे लैंगिक संबंध ‘अनैसर्गिक’ ठरवता येणार नाहीत”, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; पतीविरुद्ध खटला चालवण्यास नकार

न्यायालयाने यावेळी असेही निरीक्षण नोंदवले की आजपर्यंत, कायद्यामध्ये वैवाहिक बलात्काराची संकल्पना मान्य करण्यात आलेली नाही.

“आयपीसीच्या कलम ३७५ च्या अपवाद २ मध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या पुरुषाने त्याच्या स्वतःच्या पत्नीशी ठेवलेले लैंगिक संबंध जर ती पंधरा वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल तर ते लैंगिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत. यामुळे कायदेशीर गृहीतक निर्माण होते की लैंगिक संबंधासाठी पत्नीची संमती विवाहाच्या आधारावर आहे”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

“अशा प्रकारे, या न्यायालयाने विचारात घेतलेल्या मतानुसार, आयपीसीच्या कलम ३७५ च्या अपवाद २ नुसार, आयपीसीच्या कलम ३७७ अंतर्गत पतीला खटल्यापासून संरक्षण मिळणार नाही असे गृहीत धरण्याचा कोणताही आधार नाही. कारण कायदा आता लैंगिक संभोग तसेच लैंगिक कृत्यांसाठी संमती गृहीत धरतो”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावेळी न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आयपीसीच्या कलम ३७७ अंतर्गत पतीविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला. या प्रकरणात पत्नीने दाखल केलेल्या एफआयआर मध्ये म्हटले होते की, “पहिल्याच रात्री तिला आढळले की तिचा पती औषध घेतल्यानंतरही शरीरसंबंध प्रस्थापित करू शकत नव्हता.”

पत्नीने पुढे असाही आरोप केला आहे की, जेव्हा ती पुन्हा तिच्या सासरच्या लोकांशी बोलली तेव्हा त्यांनी तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केले. हे लग्न तिच्या पती आणि सासरच्यांनी अवैध संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि तिच्या कुटुंबाकडून पैसे उकळण्यासाठी रचलेला कट होता.

“आयपीसीच्या कलम ३७५ च्या अपवादामुळे जर पत्नी पंधरा वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल पतीला त्याच्या पत्नीवर बलात्कार केल्याबद्दल खटला चालवण्यापासून मुक्तता मिळते”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पतीविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचा आदेश बाजूला ठेवत न्यायालयाने नमूद केले की, “या प्रकरणात पत्नीने असा कोणताही आरोप केलेला नाही की तोंडावाटे समागम तिच्या इच्छेविरुद्ध किंवा तिच्या संमतीशिवाय करण्यात आला.”