दिल्ली उच्च न्यायालायने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनला (BBC) मानहानीच्या खटल्यात सोमवारी समन्स बजावले. बीबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपटामुळे भारतातील न्यायव्यवस्था आणि पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे, असा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावरून दिल्ली कोर्टाने बीबीसीला समन्स बजावला आहे. जस्टिस ऑन ट्रायल या गुजरातस्थित संस्थेने बीबीसीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालायत धाव घेतली होती. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीस होते. बीबीसीने ‘India: The Modi Question’ नावाने दोन भागात एक माहितीपट प्रदर्शित केला होता. हा माहितीपट कथितरित्या यूट्युबवरही रिलीज करण्यात आला होता, मात्र वाद उद्भवल्याने यूट्युबवरून तो काढण्यात आला. या सीरीजच्या सुरुवातीस माहिती देताना सांगण्यात आलं आहे की, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत मुस्लीम अल्पसंख्यांक यांच्यातील तणावावर एक नजर, २००२ च्या दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेबद्दल दाव्यांचा तपास, ज्यामध्ये हजारो लोक मारले गेले. हा माहितीपट प्रदर्शित झाल्यानंतर देशभरात खळबळ माजली होती. भाजपासमर्थकांनी बीबीसीवर ताशेरे ओढले होते. तसंच, जगभरातील नेत्यांनीही बीबीसीच्या या माहितीपटावर आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, बीबीसीचा हा माहितीपट कालांतराने युट्यूबवरून हटवण्यात आला. परंतु, हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले. गुजरात येथील जस्टिस ऑन ट्रायल या संस्थेने या माहितीपटाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बीबीसीने प्रदर्शित केलेला India: The Modi Question हा माहितीपट भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा आहे. तसंच, यामुळे पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन होत आहे, असा दावा या याचिकेतून केला गेला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालायने बीबीसीला समन्स बजावले आहे. बीबीसीच्या दोन भागांच्या माहितीपटामुळे न्यायव्यवस्थसह देशाची बदनामी झाल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकिल हरीश साळवे यांनी केला होता. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. माहितीपट प्रदर्शित करण्यापासून रोखा बीबीसी, विकिमीडिया फाऊंडेशन आणि इंटरनेट अर्काइव्ह यांच्याविरोधात भाजपा नेते विनयकुमार सिंग यांनी एका ट्रायल कोर्टात खेचले होते. याप्रकरणी मानहानीच्या दाव्यात कोर्टाने संबंधितांना समन्स बजावले आहे. तसंच, आरएएस, विश्व हिंदू परिषद संबंधित माहितीपट किंवा इतर कोणत्याही सामग्रीच्या प्रकाशनापासून रोखण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
