द्वेषपूर्ण वक्तव्यामुळे परिस्थिती बिघडते आणि त्यातून मोठे गुन्हे होण्याची शक्यता बळावते, असं सामान्यपणे मानलं जातं. अशी द्वेष पसरवणारी विधानं न करण्याचा सल्ला राजकीय नेतेमंडळींना वारंवार दिला जातो. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान या सर्वमान्य समजाच्या उलट असं मत व्यक्त केलं आहे. दिल्लीमध्ये घडलेल्या दंगलींच्या संदर्भात द्वेषपूर्ण वक्तव्यांबाबतच्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने यासंदर्भात भूमिका मांडली. न्यायालयाच्या या भूमिकेवरून आता चर्चा सुरू झाली आहे. "कधीकधी वातावरण निर्मितीसाठीही…" "निवडणुकांच्या काळात दिलेलं भाषण हे सामान्य परिस्थितीत केलेल्या भाषणापेक्षा फार वेगळं असतं. कधीकधी तसा हेतू नसला, तरी फक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी देखील विधानं केली जातात", असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. माकपच्या नेत्या वृंदा करात यांनी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि खासदार पर्वेश वर्मा यांनी द्वेषपूर्ण भाषण केल्याचा दावा केला जात होता. यासंदर्भात या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. दरम्यान, हा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका वृंदा करात यांनी केली आहे. त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने आपली भूमिका मांडल्यानंतर प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला आहे. ".तर तो गुन्हा ठरू शकतो" "ते निवडणूक काळात केलेलं भाषण होतं की सामान्य परिस्थितीत केलेलं भाषण होतं? जर कोणतंही भाषण हे निवडणुकीच्या काळात दिलं गेलं असेल, तर ती वेगळी गोष्ट ठरते. जर तुम्ही सामान्य परिस्थितीमध्ये भाषण देत असाल तर तुम्ही भावना भडकवण्यासाठी भाषण दिलेलं असू शकतं. जर तुम्ही हसऱ्या चेहऱ्याने काही बोलत असताल, तर त्यात कोणताही गुन्हा नाही. जर तुम्ही काही अपमानजनक आणि आक्षेपार्ह बोलत असाल, तर गुन्हा ठरू शकतो", असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
