PM Modi Degree Row : पंतप्रधान मोदींचं शिक्षण गुलदस्त्यातच! दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला पदवीसंदर्भातला CIC चा ‘तो’ आदेश

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी आरटीआयशी संबंधित अनेक याचिकांवर निर्णय देताना म्हटले की सीआयसीचा हा वादग्रस्त आदेश रद्द केला जात आहे. या प्रकरणात २७ फेब्रुवारीला सुनावणी पूर्ण करत निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. याच्या सुमारे सहा महिन्यांनंतर निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी निर्णय दिला की, वादात सापडलेल्या आदेशात केंद्रीय माहिती आयोगाचा संपूर्ण दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा होता. ते आपल्या निर्णयात म्हणाले की, “कोणत्याही व्यक्ती विशेषची डिग्री/गुण/निकालाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक माहितीच्या स्वरूपातील आहे हा निष्कर्ष, सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय विरूद्ध सुभाष चंद्र अग्रवाल प्रकरणात दिलेल्या निर्णायाचे प्रत्यक्ष आणि पूर्णपणे उल्लंघन आहे.”

दिल्ली विद्यापीठाने काय म्हटले?

दिल्ली विद्यापीठाकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला की सीआयसीचा आदेश रद्द केला गेला पाहिजे. पण याबरोबरच मेहता म्हणाले की विद्यापीठाला त्यांचे रेकॉर्ड न्यायालयाला दाखवण्याबाबत कोणताही आक्षेप नाही. ते म्हणाले की, विद्यापीठाला न्यायालयास रेकॉर्ड दाखवण्याबाबत कोणताही आक्षेप नाही. यामध्ये १९७८ ची कला शाखेची एक डिग्री आहे.

दिल्ली विद्यापीठाने सीआयसीच्या आदेशाला या आधारावर आव्हान दिले की त्यांनी विद्यार्थ्यांची माहिती सांभाळून ठेवली आहे आणि सार्वजनिक हिताचा अभाव असताना फक्त कुतूहलाच्या आधारावर कोणालाही आरटीआय कायद्यांतर्गत खाजगी माहिती मागण्याचा अधिकार नाही. यापूर्वीही आरटीआय अर्जदारांच्या वकिलांनी सीआयसीच्या आदेशाचा बचाव केला की माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यात व्यापक सार्वजनिक हितासाठी पंतप्रधानांची शैक्षणिक माहिती उघड करण्याची तरतूद आहे.

२०१७ मध्ये सीआयसीच्या आदेशाला आव्हान

२०१७ साली दिल्ली विद्यापीठाने याचिकेत सीआयसीच्या त्या आदेसाला आव्हान दिले होते ज्यामध्ये १९७८मध्ये विद्यापीठाच्या बीए प्रोग्राम उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यापीठातून पदवीधर पदवी मिळवली होती. सीआयसीचा हा आदेश एका आरटीआय अर्जाच्या संबंधात देण्यात आला होता. १९७८ मध्येच पंतप्रधान मोदी देखील ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते.

प्रकरण कसं पेटलं?

२०१६ मध्ये तात्कालीन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे शैक्षणिक माहितीबद्दल स्पष्टिकरण मागितले आणि ही माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. असे असले तरी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक अर्जात म्हटले होते की त्यांनी १९७८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बीए (पॉलिटीकल सायन्स) मधून पदवी मिळवली आहे.

याच्या एक वर्षानंतर नीरज शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीने आरटीआयच्या अंतर्गत १९७८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाकडुन देण्यात आलेल्या सर्व बीएच्या डिग्रींची माहिती मागितली होती. तेव्हा विद्यापीठाने यासंबंधी माहिती उघड करण्यास नकार देत ही खाजगी माहिती असून ही सार्वजनिक हिताशी काहीही देणेघेणे नसल्याचे म्हटले होते.

जेव्हा डीयूने माहिती दिली नाही तेव्हा नीरज शर्मा यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये सीआयसीकडे धाव घेतली. यावर माहिती आयोगाचे आयुक्त प्रोफेसर एम. आचार्युलु यांनी एक आदेश जारी करत डीयूला निर्देश दिले की त्यांनी १९७८ मध्ये कला शाखेतील पदवी प्रोग्राममध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादीचे रजिस्टर सार्वजनिक करावे.