दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीचार्जवर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी चांगलेच संतापले. जामियातील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन संविधानाला आणि मुलभूत हक्कांना धरून होतं. पण, दिल्ली पोलीस इतकं खोटं बोलतात की त्यांना नेटफ्लिक्सवर ठेवलं तर हिट होऊन जातील," अशी टीका ओवेसी यांनी केली. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला ईशान्ये भारतासह देशातील इतर भागातूनही विरोध होत आहे. रविवारी दिल्लीतील दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनादरम्यान, विद्यार्थी आणि पोलिसांत शाब्दिक वाद झाला व आंदोलन चिघळले. त्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत दिल्ली पोलिसांनी विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला. दिल्लीतील घडलेल्या या घटनेचे देशभरात पडसाद उमटले. यासंदर्भात आजतक वृत्तवाहिन्याच्या कार्यक्रमात बोलताना एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले. ओवेसी म्हणाले, "जामियातील हिंसेला दिल्ली पोलीस जबाबदार आहे. पोलिसांची वर्तणूक त्याला कारणीभूत आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेलं आंदोलन योग्य होतं. असंवैधानिक गोष्ट बनवली जात आहे. घटना बदलण्याचं काम होत आहे. देशाला हिंदूराष्ट्र बनवण्याचं काम केलं जात आहे. अशा वेळी आंदोलन करणं लोकशाहीमध्ये मुलभूत हक्क आहे. पण, पोलीस विद्यार्थ्यांना मारतात. मुलींच्या वसतिगृहात घुसले. विद्यार्थ्यांनी आतून दगडफेक केल्याचा आरोप निराधार आहे. विद्यार्थी ग्रंथालयात बसलेले असताना अश्रुधूरांचे नळकांडे फोडले. दिल्ली पोलीस इतकं खोटं बोलतात, की त्यांना नेटफ्लिक्सवर तर हिट होऊन जाईल," असं ओवेसी म्हणाले. माझी लढाई संविधान वाचवण्यासाठी - नागरिकत्व कायद्याला विरोध असण्यामागील भूमिकेविषयी बोलताना ओवेसी म्हणाले, "माझी लढाई संविधान वाचवण्यासाठी आहे. माझी लढाई देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या आणि धर्मनिरपेक्ष संविधान देणाऱ्यांसाठी आहे. मला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातील मुस्लिमांशी काही देणंघेणं नाही. धर्माच्या आधारावर कायदा बनवला आहे. जे कलम १४ आणि २० चं उल्लंघन आहे. मला राग या गोष्टीचा आहे की, आसाममध्ये पाच लाख ४० हजार हिंदू आहेत. त्यांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. फक्त मुस्लिमांवर खटले चालणार. देशात दुहेरी नागरिकत्वाचे कायदे बनवले जाणार आहे. मला राग या गोष्टीचा आहे की, सरकार म्हणतंय एका देशात एकच कायदा असेल. मग सरकारनं विशेष अधिकार देणारं कलम ३७० काश्मीरमधून हटवलं. पण, त्याचवेळी ईशान्येकडील राज्यात ते कायम ठेवलं. एनआरसी आणि नागरिकत्व कायदे एकमेकांना पूरक आहेत. एनआरसीत ज्यांची नावे येणार नाहीत. अशा हिंदूंना नागरिकत्व कायद्यानं राहता येईल. पण, मुस्लिमांना छावण्यांमध्ये राहावं लागणार आहे. हे होणार आहे. यात मी भीती निर्माण करण्याचं काम करत नाही," असं ओवेसी यांनी यावेळी सांगितलं.
