चेन्नई : लोकसभा मतदारसंघांच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेबाबत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांना पत्र पाठविले. पुढील जनगणनेनुसार ही प्रक्रिया राबविली तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण प्रभावीपणे केले, त्यांचा आवाज क्षीण होईल अशी भीती स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली.
ही प्रस्ताविक प्रक्रिया संघराज्यवादावर घाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्टॅलिन यांनी याबाबत २२ मार्च २०२५ रोजी चेन्नई येथे पहिल्या संयुक्त समितीच्या बैठकीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यातून सामूहिक लढाईसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ‘केंद्राच्या अहवालावरून असे दिसून येते की, लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांच्या सीमांकनाचा विचार केला जात आहे. यामध्ये दोन संभाव्य दृष्टिकोन आहेत. पहिल्या प्रकरणात सध्याच्या लोकसभेच्या ५४३ जागांचे राज्यांमध्ये पुनर्वितरण केले जाईल आणि दुसऱ्या पर्यायात एकूण जागांची संख्या ८००हून अधिक वाढवण्यात येईल.’
दोन्ही परिस्थितीत लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उपाययोजना यशस्वीरीत्या अमलात आणणाऱ्या सर्व राज्यांना २०२६ नंतरच्या लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचना केल्यास तोटाच होणार आहे. लोकसंख्या वाढीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्याची आणि राष्ट्रीय विकास उद्दिष्टे राखण्याची आपल्याला अशा प्रकारे शिक्षा होऊ नये, असे स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्री आणि नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
जागांचे गणित
स्टॅलिन यांनी चेन्नईत पाच मार्चला सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यात जागांचे गणित मांडण्यात आले. जर लोकसभेच्या सध्याच्या ५४३ जागा कायम ठेऊन पुनर्रचना केल्यास तामिळनाडूतील सध्याच्या ३९ जागांवरून ३१ इतक्या कमी होतील अशी स्टॅलिन यांना भीती आहे. तसेच जर लोकसभेच्या ८४८ जागा केल्या तरीही तामिळनाडूला केवळ दहाच खासदार जास्त मिळतील. राज्याचे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व कायम ठेवण्यासाठी ही संख्या २२ ने कमी आहे. त्यामुळेच पुर्नरचनेसाठी १९७१ च्या जनगणनेचा आधार घ्यावा अशी त्यांची मागणी आहे.
