नवी दिल्ली : युक्रेनमधील युद्धामुळे वैद्यकीय शाखेतील शिक्षण पूर्ण न करता मायदेशी परतलेल्या विद्यार्थ्यांना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेतले पाहिजे, तसेच, या विद्यार्थ्यांच्या कर्जासह अन्य प्रश्नांसंदर्भात केंद्र सरकारने धोरण निश्चित केले पाहिजे, असे महत्वाचे मुद्दे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सोमवारी उपस्थित करण्यात आले. केंद्र सरकारने ‘गंगा मोहिमे’अंतर्गत युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणले आहे. पण, आता त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ‘‘या विद्यार्थ्यांचे उर्वरित वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उपाययोजना केली जाईल’’, अशी ग्वाही केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली. पण, या विद्यार्थ्यांना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेण्यासंदर्भात प्रधान यांनी आश्वासन दिले नाही. युक्रेनच्या शेजारील राष्ट्रांशी चर्चा करून त्यांच्या विद्यापीठांमध्ये या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याची माहिती प्रधान यांनी दिली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भारतातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाशी सलग्न वैद्यकीय शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करावा आणि हा अभ्यास कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर युक्रेनहून परतलेल्या या विद्यार्थाना देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घ्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वैद्यकीय शिक्षणासाठी १४ लाखांचे शुल्क तर, खासगी महाविद्यालयांमध्ये ६०-७० लाख रुपये भरावे लागतात. देशातील वैद्यकीय शिक्षण तुलनेत महाग असून अनेकांना ते आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही. शिवाय, सामुहिक वैद्यकीय परीक्षा ‘नीट’ची प्रवेश गुणवत्ता १९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली जात असल्याने दीड-दोन कोटी रुपये शुल्क भरून ऐपत असणाऱ्यांना सहज प्रवेश मिळतो. त्यामुळे अनेकांना युक्रेनसारख्या देशात जाऊन वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे लागते, अशी टीका राज्यसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार नदिमूल हक यांनी केली. देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये २ ते ५ टक्के जागा वाढवण्याची मागणी बिजू जनता दलाचे अमर पटनायक यांनी केली. हे विद्यार्थी मानसिक धक्क्यामधून सावरलेले नाहीत, त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण होईल व ते डॉक्टर बनू शकतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, असा मुद्दा लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी उपस्थित केला. बहुतांश विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कर्ज काढले असून युध्दकाळातील गंभीर परिस्थिती मानून सरकारने त्यांची कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी काँग्रेसचे के. सुरेश यांनी केली.
