वरळीतील कॅम्पा कोला संकुलामधील बेकायदा घरे ३१ मे पर्यंत रिकामी करण्याच्या आदेशाविरुद्ध तेथील रहिवाशांनी केलेली याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. परिणामी आपली घरे वाचविण्याचे या रहिवाशांचे जवळपास सर्वच मार्ग संपुष्टात आले आहेत.
कायदेविषयक व तांत्रिक सर्व पर्याय संपुष्टात आल्यानंतर माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आपली विनंती विचारात घ्यावी, असा युक्तिवाद कॅम्पा कोला संकुलामधील १४० बेकायदा घरांमधील रहिवाशांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. मानवतेच्या दृष्टीने ही खूप मोठी समस्या आहे. १४० कुटुंबांना घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात आले असून अन्यत्र कुठेही जाणे त्यांना शक्य नाही, असे भावनेला हात घालणारे निवेदन रहिवाशांचे वकील राजू रामचंद्रन यांनी केले. मात्र न्या. जे. एस. केहार आणि न्या. सी नागप्पन यांच्या खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे साफ फेटाळून लावले. प्रत्येक खटल्यातच माणुसकीचा पैलू असतो. तसे नसते तर न्यायालयांची गरजच पडली नसती, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
या प्रकरणी रहिवाशांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करण्यात आली आहे. रहिवाशांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या माहितीत यापूर्वी न्यायालयासमोर कधीच न आलेली तथ्ये उजेडात आली आहेत. राज्य सरकार तसेच महापालिकेने १९८५-८६ मध्ये कॅम्पा कोला इमारतींमधील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचे ठरवले होते, असा मुद्दा मांडत त्यासंबंधी न्यायालयाने निर्णय देईपर्यंत बेकायदा घरे पाडू नयेत, असा आदेश मुंबई महापालिका व राज्य सरकार यांना द्यावा, अशी विनंती मंगळवारी युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी केला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवादही फेटाळून लावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी बेकायदा घरे पाडण्याचा आदेश महापालिकेस दिला होता. त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यास नकार देत ११ नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत घरे रिकामी करण्यास सांगितले होते. मात्र ही ११ नोव्हेंबरची मुदत जवळ आल्यावर प्रसार माध्यमांमधील बातम्यांची दखल घेत ती मुदत ३१ मे २०१४ पर्यंत वाढवली होती.