नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम झाले हे जाणून घेण्यासाठी सार्वजनिक लोकलेखा समितीने (पीएसी) पुढील महिन्यात रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर (आरबीआय) व अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलावणे धाडले आहे. नोटाबंदीनंतर आरबीआय व अर्थ मंत्रालयाने कोणत्या उपाययोजना अवलंबल्या याची माहिती घेण्यात येणार आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. व्ही. थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखालील पीएसी समिती सदस्यांनी गुरूवारी सर्व संमतीने हा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी महिन्यात अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी आरबीआयचे गर्व्हनर उर्जित पटेल, अर्थ सचिव अशोक लवासा आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांना यासाठी बोलावण्यात येणार आहे. जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात उर्जित पटेल, अशोक लवासा आणि शक्तिकांत दास यांना बैठकीला बोलावून आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावण्याचा निर्णय पीएसीच्या बैठकीत सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याची माहिती थॉमस यांनी दिली. उर्जित पटेल यांच्या उपलब्धेतनुसार बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १ हजार रूपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. नोटाबंदीमुळे चालू आर्थिक वर्षांच्या निव्वळ जीडीपीतील वाढ मंदगतीने होईल असा अंदाज विविध तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. काहींच्या मते, विकास दर हा ०.५ ते २ टक्क्यांपर्यंत कमी राहण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. जुलै-सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जीडीपीची आकडेवारी जारी झाल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी गत बुधवारी देशातील आर्थिक स्थितीवर भाष्य केले होते. आमच्याकडे पहिल्या सहामाहीतील वास्तविक आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यावरून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे दिसून येते. दुसऱ्या सहामाहीच्या परिणामांसाठी आपल्याला वाट पाहावी लागेल. सध्या खून अनिश्चितता आहे. काहीही करण्यापूर्वी प्रथम परिस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचे मत सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले.
