काही दिवसांपूर्वी सरकारी मालकीच्या एअर इंडियाने देशांतर्गत विमान प्रवासादरम्यान इकॉनॉमी क्लासमध्ये नॉन व्हेज पदार्थ न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता सरकारकडून विमान कंपन्यांसाठी एक नवी सूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता हवाई कंपन्यांना विमानांमध्ये इंग्रजी भाषेसोबत हिंदी वर्तमानपत्रे आणि मासिके उपलब्ध करून देणे सक्तीचे झाले आहे. विमानात हिंदी भाषेतील वाचन साहित्य उपलब्ध न करून देणे, हे अधिकृत भाषेसाठी तयार करण्यात आलेल्या सरकारी धोरणाचे उल्लंघन ठरेल, असे डीजीसीएचे सह महासंचालक ललित गुप्ता यांनी सांगितले. काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी सरकारच्या या निर्णयाची खिल्ली उडवली आहे. आता विमानांमध्ये शाकाहारी पदार्थांबरोबर हिंदी मासिकं वाचायला देण्याचा 'डीजीसीए'चा विचार आहे का, असे खोचक ट्विट त्यांनी केले. काही दिवसांपूर्वीच कर्जबाजारी झालेल्या एअर इंडियाने खर्चावर कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. एअर इंडियाने डोमेस्टिक म्हणजेच देशांतर्गत विमान प्रवासादरम्यान इकॉनॉमी क्लासमध्ये नॉन व्हेज पदार्थ न देण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय, डीजीसीएच्या एका माजी अधिकाऱ्यानेही या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. हा निर्णय पूर्णपणे निरर्थक आहे. डीजीसीए ही सुरक्षा नियामक संस्था आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या निर्णयांशी त्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. विमानांमध्ये काही मोजके लोक हिंदी वर्तमानपत्रे वाचतात. त्यामुळे या निर्णयाने केवळ विमानप्रवासाचा खर्च आणि वजन वाढेल. देशाच्या अनेक भागांमध्ये हिंदी भाषा बोलली आणि वाचलीही जात नाही. हे म्हणजे युरोपीय महासंघाने सर्व विमानांमध्ये जर्मन वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून देण्यासारखे झाले, असा टोला या अधिकाऱ्याने लगावला. एअर इंडियातून प्रवास करणाऱ्या ७० टक्के प्रवाशांकडून व्हेज पदार्थांची मागणी केली जायची. तर ३० टक्के प्रवासीच नॉन-व्हेज पदार्थ घ्यायचे. एअर इंडियाचे दरवर्षी ४०० कोटी रुपये फक्त केटरिंगवर खर्च होतात. या अनावश्यक खर्चावर कात्री लावण्यासाठी एअर इंडियाने आता इकॉनॉमी क्लासमध्ये नॉन- व्हेज पदार्थ न देण्याचा निर्णय घेतला होता.
