पीटीआय, कोपनहेगन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलँड आणि फिनलंडच्या (नॉर्डिक देश) पंतप्रधानांशी स्वतंत्र अशी द्विपक्षीय चर्चा केली. यावेळी उभय पक्षांचे संबंध दृढ करण्यासह प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर होत असलेल्या घडामोडींबाबत विचारविनिमय केला. डेन्मार्कमध्ये जर्मनीहून मंगळवारी आल्यानंतर मोदींनी युरोप दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात नॉर्डिक देशांच्या चारही प्रमुखांची भेट घेऊन ही चर्चा केली. डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगनमध्ये होत असलेल्या दुसऱ्या भारत-नॉर्डिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर या भेटी झाल्या. मोदीनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांची सर्वप्रथम भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांतील ही पहिलीच भेट होती. दोन्ही देशांच्या संबंधांचा त्यांनी साकल्याने आढावा घेतला. या भेटीनंतर मोदींनी ट्विटमध्ये म्हंटले आहे, की सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, अवकाश, आरोग्य आदी क्षेत्रांत परस्परसहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने आम्ही चर्चा केली. भारताने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आक्र्टिक्ट धोरणामागे नॉर्वेची प्रमुख भूमिका आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानेही सांगितले, की दोन्ही नेत्यांनी जागतिक घडामोडींवरही चर्चा केली. भारत आणि नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असल्याने या व्यासपीठावर उभय देशांच्या हितसंबधित जागतिक बाबींवर संवाद होत असतो. दोन्ही नेत्यांत पर्यावरणानुकूल इंधन, सौर आणि पवनऊर्जा, पर्यावरणानुकूल सागरी वाहतूक, मत्स्यव्यवसाय, जलव्यवस्थापन, पावसाच्या पाण्याची साठवण, अवकाशक्षेत्रातील सहकार्य, दीर्घकालीन पायाभूत गुंतवणूक,आरोग्य व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवर यावेळी भरीव चर्चा झाली. त्यानंतर स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅगडलिना अँडरसन यांच्याशी मोदींची चर्चा झाली. या नेत्यांची प्रथमच भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी उभयपक्षीय संबंधांसह संयुक्त कृती योजनेच्या प्रगतीवर संवाद साधला. माहिती-तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांवर यावेळी चर्चा झाली. दोन्ही देशांतील दृढ संबंधांचा दोन्ही देशांच्या नागरिकांना नक्की लाभ होईल, असे ट्विट मोदींनी यानंतर केले. २०१८ मध्ये मोदींनी स्वीडनला भेट दिली तेव्हा स्वीडन आणि भारताने संरक्षण, व्यापार व गुंतवणूक, पर्यावरणानुकूल ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, स्त्रियांचा कौशल्यविकास, अवकाश तंत्रज्ञान, आरोग्य आदी व्यापक स्तरावरील क्षेत्रांत संयुक्त कृती योजना स्वीकारली होती. संयुक्त नवोपक्रम भागीदारी करारावरही दोन्ही देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. संयुक्त कृती योजनेच्या प्रगतीचा आढावा दोन्ही नेत्यांनी घेतला. सप्टेंबर २०१९ मध्ये सुरू केलेल्या ‘लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री’ (लीड आयटी) या दोन्ही देशांच्या संयुक्त प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पर्यावरणविषयक कृती परिषदेत दोन्ही देशांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प सुरू केला होता. जगातील सर्वाधिक हरितगृह वायू प्रदुषण करणाऱ्या उद्योगांना कार्बनचे कमीत कमी उत्सर्जन करण्यासाठी यात मार्गदर्शन करण्यात येते. या प्रकल्पात १६ देश आणि १९ कंपन्यांसह ३५ सदस्य झाले आहेत. मोदींनी त्यानंतर आईसलँडच्या पंतप्रधान केट्रिन याकोबस्दोत्तिर यांच्याशी चर्चा केली. भूऔष्णिक ऊर्जा, सागरी अर्थव्यवस्था, आक्र्टिक्ट, पर्यावरणानुकूल व पुनर्वापर करण्याजोगी ऊर्जा, मत्स्यव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, डिजिटल विद्यापीठांसह शिक्षण व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक.. मोदींनी फिनलंडच्या पंतप्रधान सॅना मरिन यांची भेट घेऊन व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आदी क्षेत्रांत दोन्ही देशांचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी चर्चा केली. भारत-फिनलंडदरम्यान डिजिटल भागीदारी, व्यापार भागीदारी आणि गुंतवणूक व्यवहारांत विस्ताराच्या भरपूर संधी आहेत. आम्ही दोन्ही देशांचे सांस्कृतिक संबध अधिक दृढ करण्याबाबत आम्ही चर्चा केली, असे ट्विट मोदींनी केले आहे.
