पीटीआय, नवी दिल्ली हिमाचल प्रदेशात अलीकडेच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत ‘क्रॉस व्होटिंग’ करणाऱ्या काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. आपल्याला विधानसभेत अपात्र ठरवण्यास आव्हान देणाऱ्या सहा बंडकोर आमदारांच्या याचिकेवर न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर दत्त यांच्या खंडपीठाने विधानसभाध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांच्या कार्यालयाला नोटीस बजावून चार आठवडय़ांत उत्तर द्यायला सांगितले. हेही वाचा >>>VIDEO : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे दिल्लीत दाखल, महायुतीत सामिल होण्याच्या हालचालींना वेग? याचिका प्रलंबित असताना, अपात्र ठरवण्यात आलेले हे आमदार विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकणार नाहीत किंवा मतदान करू शकणार नाहीत, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे वकील हरीश साळवे यांना सांगितले. याचिकेच्या सुनावणीसाठी ६ मे ही तारीख निश्चित करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास एक आठवडय़ाची मुदत दिली. विधानसभेतील रिक्त झालेल्या सहा जागांसाठी नामांकन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया ७ मे रोजी सुरू होणार आहे.
