Donald Trump New H-1B Visa Policy 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांनाच मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी नवे एच-१बी व्हिसा धोरण आणले आहे. या नवीन व्हिसा धोरणात अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता एच-१बी व्हिसा देण्याच्या तरतुदीचाही समावेश आहे. याबाबत अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी माहिती दिली आहे. तत्पूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी अमेरिकेला कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे म्हटले होते.

फॉक्स न्यूजशी बोलताना स्कॉट बेसेंट यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन एच-१बी व्हिसा धोरणाचे वर्णन “ज्ञान हस्तांतरणाचा” प्रयत्न म्हणून केले आहे. ज्याचा उद्देश अमेरिकेचे उत्पादन क्षेत्र पुन्हा उभे करणे हा आहे. यावेळी स्कॉट बेसेंट यांनी नमूद केले की, हे नवीन धोरण गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या आउटसोर्सिंगला बाजूला ठेवून अमेरिकेच्या उत्पादन क्षेत्राला पुन्हा नव्याने उभारणीसाठी आखण्यात आले आहे.

“गेल्या २० ते ३० वर्षांपासून आपण अचूक उत्पादनांशी संबंधित नोकऱ्या परदेशांत स्थलांतरित केलेल्या नाहीत. पण, यामुळे आपण हात वर करून लगेच असे म्हणू शकत नाही की आपण एका रात्रीत जहाजे बांधू. आम्हाला सेमीकंडक्टर उद्योग अमेरिकेत परत आणायचा आहे. यासाठी अ‍ॅरिझोनामध्ये मोठ्या सुविधा उभारल्या जातील”, असे बेसेंट म्हणाले.

“म्हणून माझ्या मते, राष्ट्राध्यक्षांचा दृष्टीकोन असा आहे की, कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना ३, ५ किंवा ७ वर्षांसाठी अमेरिकेत आणून येथील कामगारांना प्रशिक्षण द्यावे. त्यानंतर ते परदेशी कामगार परत आपल्या देशात जातील आणि अमेरिकन कामगार त्या ठिकाणी काम करतील”, असे बेसेंट यांनी स्पष्ट केले.

बेसेंट यांनी पुढे सांगितले की, एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाचा नवीन दृष्टिकोन, राष्ट्राध्यक्षांच्या महत्त्वाच्या उद्योगांना परत अमेरिकेत आणण्याच्या आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंबित आहे.

स्कॉट बेसेंट यांनी यावेळी ट्रम्प प्रशासनाच्या आर्थिक अजेंड्यावरही प्रकाश टाकला. त्यांनी १ लाख डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी २,००० डॉलर्सच्या संभाव्य कर सवलतीवरील चर्चेला दुजोरा दिला. “राष्ट्राध्यक्ष २,००० डॉलर्सच्या कर सवलतीबद्दल बोलत आहेत आणि प्रत्येक कुटुंबाला भक्कम व्यापार धोरणाचे फायदे मिळतील याची खात्री करण्याचा हा एक भाग आहे”, असे ते म्हणाले.