Donald Trump Tariff Effect on Indian Economy : “अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लागू केलं आहे. याचा देशाच्या आर्थिक वाढीवर परिमाण होईल आणि इथली व्यावसायिक परिस्थिती कठीण होईल”, असं वक्तव्य भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी केलं आहे. “ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अस्त्रामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीत याचे परिणाम जाणवतील”, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

नागेश्वरन यांनी विश्वास व्यक्त केला की “हा टॅरिफ संघर्ष तात्पुरता असेल यावर दुसऱ्या बाजूने (अमेरिका) काही प्रमाणात पुनर्मूल्यांकन होईल. कारण सध्याची स्थिती प्रदीर्घ काळ अशीच राहिली तर ते दोन्ही देशांच्या परस्पर संबंधांसाठी सकारात्मक ठरणार नाही. मला असं वाटतं की हे (उच्च आयात शुल्क) फार काळ टिकणार नाही. हे तात्पुरतं असेल.”

निर्यातीत झालेलं नुकसान जीएसटीच्या कपातीनंतर वाढणाऱ्या व्यवसायाने भरून निघेल का?

व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणाले, “केंद्र सरकारने जीएसटी दरात कपात केली आहे. यामुळे देशातील खरेदी-विक्री वाढेल. परंतु, यातून एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की निर्यातीत आपलं जे नुकसान झालं आहे, ते जीएसटी दरांच्या कपातीनंतर वाढणाऱ्या व्यवसायाने भरून निघेल का? यावर मी एवढंच सांगेन की वाढलेला खप कमी झालेल्या निर्यातीची काही अंशी भरपाई नक्कीच करेल.” नागेश्वरन हे बुधवारी मुंबईत आयोजित एक्सप्रेस अड्डा या कार्यक्रमात बोलत होते.

“एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे की या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांमध्ये म्हणजेच ऑगस्टपर्यंतची निर्यात ही कुठल्याही टॅरिफशिवाय झाली आहे. मात्र, त्यानंतरच्या सहामाहीत आधी २५ टक्के आणि नंतर ५० टक्के टॅरिफसह भारतातून अमेरिकेला निर्यात करण्यात आली आहे. या सहामाहित टॅरिफचे परिणाम जाणवतील. टॅरिफमुक्त व टॅरिफच्या कक्षेत येणाऱ्या क्षेत्रांबाबतची आकडेवारी वेगवेगळी असेल.”

V Anantha Nageswaran

जीडीपी वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता : नागेश्वरन

तुम्ही स्वतः गणित करू शकता. परंतु, दुर्दैवाने तुम्हाला बाजारातील अनिश्चितता, भांडवलनिर्मिती व रोजगार यावर होणाऱ्या दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीनंतरच्या परिणामांचे अंदाज गृहित धरावे लागतील. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीत देशाच्या जीडीपी वाढीवर परिणाम होतील.

नागेश्वरन यांच्या मते “यावर्षी प्रत्यक्ष जीडीपीवरचा परिणाम जवळपास ०.३ टक्के ते ०.५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. देशाचा जीडीपी एप्रिल-जून २०२५ या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांवर होता. मागील पाच तिमाहींमध्ये हा जीडीपी दर सर्वाधिक होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षा व्यक्त केली आहे की आर्थिक वर्ष २०२६ साठी प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ ६.५ टक्के असू शकते.”