अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजने’च्या अंमलबजावणीच्या धिम्या गतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला धारेवर धरले. ज्या तुम्ही अमलात आणू शकत नाही, अशा योजना आखू नका या शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठात शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र, देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमधील वसतिगृहांपैकी बहुतांश ठिकाणी किमान आवश्यक सोयीही नाहीत, असे सांगून त्यांच्या वाईट परिस्थितीबद्दल न्यायालयाने चीड व्यक्त केली.ही योजना तुम्हीच तयार केली आहे, आम्ही नाही. तिची अंमलबजावणी करणे सर्वस्वी तुमच्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे तुम्ही अंमलबजावणी करू शकत नाही, अशा योजना आखू नका, असे न्या. मदन लोकूर व न्या. उदय लळीत यांच्या सामाजिक न्याय खंडपीठाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची संख्या अपुरी असल्याकडे लक्ष वेधणारी ही याचिका अ.भा. विद्यार्थी परिषदेने केली आहे.या संकटासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे सांगून, केंद्र व राज्य सरकारांनी या मुद्दय़ावर सर्वेक्षण करावे आणि वरील योजनेखाली बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांबाबतची माहिती चार महिन्यांत द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
