काँग्रेससह विरोधीपक्षांनी सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्याविरोधात दाखल केलेला महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा खासदार व्यकंय्या नायडू यांनी फेटाळला. हा प्रस्ताव फेटाळण्यामागील ही 'पाच' कारणे आहेत. विरोधकांनी आपल्या प्रस्तावात लावलेले आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे असून त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्तेला सुरुंग लावला जात आहे, असे मत व्यकंय्या नायडू यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच हा प्रस्ताव नाकारण्यामागील पाच कारणे स्पष्ट केली आहेत. महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्यामागील 'पाच' कारणे : १) खासदारांनी आपल्या ठरावांमध्ये जे आरोप केले आहेत त्याची त्यांना स्वतःलाच खात्री नाही. कारण त्यांनी प्रस्तावात (like) जसे, (may have been) असू शकते, (likely) कदाचित, (appears to be) असल्याचे दिसून येते, अशा स्वरुपाचे शब्द वापरले आहेत. जे निश्चित स्वरुप स्पष्ट करणारे नाहीत तर केवळ शक्यता वर्तवणारे आहेत. यावरुन सरन्यायाधीश नेमकेपणाने दोषी आहेत असे सिद्ध होत नाही. २) प्रस्तावात मांडण्यात आलेले आरोप हे गंभीर स्वरुपाचे असून हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वयत्ततेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न आहे. ३) महाभियोग प्रस्तावात सरन्यायाधीशांविरोधात ठोस पडताळणी करण्यासारखे काहीही नाही. ४) सरन्यायाधीशांवर करण्यात आलेल्या आरोपांपैकी 'गैरवर्तन' किंवा 'असमर्थता' यांबाबत नेमकी माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे या शब्दांची सत्यता पडताळण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह माहिती या प्रस्तावात नाही. ५) माध्यमांकडे धाव घेऊन स्थापित संसदीय परंपरा धुडकावण्याचा प्रयत्न खासदारांनी केला आहे. तसेच अधिवेशनांचा वेळ वाया घालवून त्यांनी महाभियोग प्रस्वाव आणल्याचे मत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी प्रस्ताव फेटाळताना नोंदवले आहे. उपराष्ट्रपतींचा आदेश वाचा
