‘पनवती’प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून राहुल गांधींना कारणे दाखवा नोटीस, ‘पाकिटमार’वरूनही सुनावले!

राहुल गांधींनी पंतप्रधानांची तुलना पाकिटामारशी केली. तसंच, पीएम म्हणजे पनवती मोदी अशीही खिल्ली राहुल गांधींनी उडवली होती. पंतप्रधानांनी गेल्या नऊ वर्षांत श्रीमंतांचे १४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमध्ये MCC तरतुदीचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की “असत्यापित आरोप किंवा विकृती” वर आधारित टीका टाळली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार “पनवती” चा वापर भ्रष्ट व्यवहाराच्या व्याख्येत येतो. तशीच ही अध्यात्मिक निंदा आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला पाकिटमार म्हणणे म्हणजे हा केवळ वैयक्तिक हल्लाच नाही तर त्या व्यक्तीचे चारित्र्यहनन करणे होय. तसंच, पनवती शब्द निषेधार्ह आहे. मॅच हरणं किंवा जिंकणं हे व्यक्तीच्या हातात नसून संघाच्या कामगिरीवर अवलंबून असतं. तसंच, पंतप्रधानांनी ५० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीही केलेली नाही. सर्व बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली काम करतात. आरबीआय ही एक वैधानिक स्वायत्त संस्था आहे, असं भाजपाने निवडणूक आयोगात दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं होतं.

मोदी आडनावप्रकरणी झालेल्या कारवाईमुळे राहुल गांधींना खासदारकी गमवावी लागली होती. त्यानंतर, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात आल्याने त्यांची खासदारकी पुन्हा देण्यात आली. आता पुन्हा मोदींच्या चारित्र्याचं हनन केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला ते काय उत्तर देताहेत हे पाहावं लागणार आहे.